Breaking News

अधिकाऱ्यांनो २६ आणि २७ मार्चपर्यत निधीचे प्रस्ताव सादर करा राज्य सरकारचे सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

संपूर्ण देशावर कोरोना विषाणूचे संकट थैमान घालण्यास सुरुवात झालेली आहे. कोरोनामुळे खाजगी कार्यालयांबरोबरच शासकिय कार्यालयांनाही बंद ठेवण्याची पाळी राज्य सरकारवर आली आहे. त्यातच आर्थिक वर्षाअखेर अर्थात ३१ मार्च जवळ आल्याने राज्यातील सर्वच भागात विकासकामांसाठी पुरेसा निधी खर्च करण्यात आलेला नाही की योजनांसाठी निधी अद्याप देता आलेला नाही. त्यामुळे या निधीचे वाटप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याची योजनानिहाय बिले तयार करून वित्त विभागाला मार्च २६ आणि २७ तारखेला सादर करावीत असे आदेश अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने बजाविल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वच आस्थापना बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला निधी खर्च कसा करायचा असा प्रश्न राज्याच्या प्रशासनाला पडला होता. मात्र मागील २०१९-२० चा शिल्लक राहीलेला निधी खर्च केला नाही. तर तो निधी लँप्स होण्याची भीती आहे. त्यामुळे शिल्लक राहीलेला  निधी कोरोना बाधीत नसलेल्या जिल्ह्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच सध्या राज्यातील आरोग्य विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, नगरविकास विभागातंर्गत येत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अत्यावश्यक सेवा आदी गोष्टी फक्त सुरु आहेत. त्यामुळे या विभागांना मोठ्या प्रमाणावर निधी लागत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतूदीनुसार खर्च न झालेला निधी या सर्व निधी या विभागांकडे वर्ग करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत असल्याचे अर्थविभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

मागील काही दिवसात दररोज ५ ते १० हजार कोटी रूपयांचा निधी अनेक विभागांना खर्चासाठी देण्यात येत असून आतापर्यत ६० ते ७० टक्के निधी वित्त विभागाकडून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

Check Also

सा.बां.विभागाच्या रस्त्यांवर चालणाऱ्या या वाहनांच्या टोलमध्ये वाढ हलक्या वाहनांवरील सूट कायमच-मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या उपस्थितीत निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खासगीकरण प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांसाठी पथकर दरामध्ये काही प्रमाणात …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *