अखेर १५ टक्के शुल्क माफीचा आदेश: भरलेली फी समायोजित करा अन्यथा परत राज्य सरकारच्या निर्णयाला खाजगी शाळा देणार आव्हान

मुंबई: प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर अखेर राज्य सरकारने १५ टक्के शुल्क कपातीचा शासन निर्णय आज राज्य सरकारने जारी करत भरलेली फी एक तर पुढील वर्षभरात तिमाही, सहामाही पध्दतीने समायोजित करा किंवा सदरची फी परत देण्याचे आदेशही राज्य सरकारने सर्व खाजगी शाळांना या शासन निर्णयान्वये दिले. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांना एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान शाळांच्या मेस्टा संघटनेने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.

राज्य सरकारने खासगी शाळा फिमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. अखेर या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला आहे. या जीआरनुसार आता यंदाच्या २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी १५ टक्क्यांची फी कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे त्यांना शाळेकडून १५ टक्के फी परत करा किंवा ती पुढील फी मध्ये समायोजित करण्याचे आदेश खाजगी शाळांना देण्यात आले.

महाराष्ट्र सरकारनेही राजस्थान राज्याप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देत तीन आठवड्यांची मुदतही दिली होती. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर खासगी शाळांच्या १५ टक्के फी मध्ये कपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले होते. याबाबत अधिकृत निर्णय जारी होत नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका देखील केली होती. अखेर राज्य सरकारने अधिकृतपणे शासन निर्णय जारी केला.

कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा मिळाला. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय.

दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या १५ टक्के फी माफीचा शासन निर्णयाच्या विरोधात मेस्टा म्हणजेच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशनने या निर्णयाचा विरोध करत खासगी शाळांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, राज्य सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलाय, हा निर्णय मागे न घेतल्यास या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. नामदेव दळवी यांनी दिला.

विद्यार्थ्यांना १५ टक्के शुल्क माफीचा हाच तो शासन निर्णय-: