Marathi e-Batmya
नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनाकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलकांशी पहिल्यांदा केंद्र सरकारने बोलावे आणि अंतिम मार्ग निघत नाही तो पर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांनी आज केंद्राला केली.
कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे सुरु असलेले आंदोलन तेथून हटवावे या मागणीसाठी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुणावनीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील सूचना केंद्र सरकारला केली.
त्यावर केंद्राचे अटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी केंद्र सरकारशी बोलून मत मांडण्याची मुभा मागितली.
राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारानुसार एखाद्या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन आणि निदर्शने करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र त्यामुळे इतरांना त्रास झाला नाही पाहिजे असे मतही न्यायाधीश बोबडे यांनी यावेळी मांडले.
शेतकऱ्यांच्या सुरु असलेल्या आंदोलनावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्राने एक समिती स्थापन करून चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
त्याचबरोबर मंजूर कऱण्यात आलेल्या कृषी कायदा बरोबर आहे की, चुकीचा आहे. हे सध्या आम्ही ठरवू शकत नाही. मात्र शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि मूलभूत अधिकार या गोष्टींवरच आम्ही बोलू शकतो असे स्पष्ट करत ते म्हणाले की, आंदोलन-निदर्शने करणे मुलभूत अधिकार आहे. परंतु त्यामुळे इतरांचे हक्कावर गदा यायला नको. त्यामुळे यावरील पर्यायाबाबत आणि इतरांच्या हक्क शाबूत राहतील याविषयी केंद्राला सांगू शकतो.
हे आंदोलन हटविण्यासाठी पोलिस बळाचा किंवा हिंसेचा वापर करू शकत नाही असे स्पष्ट करतानाच शेतकऱ्यांकडून अहिंसक पध्दतीने आंदोलन करण्यात येत असल्याची बाब त्यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकिल हरीष साळवे आणि सरकारी वकिलांच्या निदर्शनास आणून दिली.
आंदोलनाचे उद्दिष्ट तेव्हाच साध्य होईल जेव्हा संवाद सुरु होईल. त्यासाठी आम्ही कृषी क्षेत्रातील पी.साईनाथ यांच्यासारख्या तज्ञांची समिती स्थापन करून त्यांच्या मार्फत यावर तोडगा निघू शकतो. तशी निश्पक्ष समिती स्थापन करण्याबाबत सूचनाही न्यायालयाने केली.
शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत आपण सर्वजणच परिचित आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत आम्हाला सहानभूती असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले.
