शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी ६० हजार कोटी रूपये? सहकार आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणी केली होती. मात्र कर्जमाफीसाठी ६० हजार कोटी रूपयांचा आकडा सहकार विभागाने पुढे केल्याने महाविकास आघाडी सरकार अवाक झाले असून नेमकी वास्तविक आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कृषी व सहकार विभागाला दिल्याची माहिती कृषी विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आढावा बैठक घेतली. याबैठकीला कृषी व सहकार विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगत गतवेळच्या सरकारने १ लाखाहून अधिकाऱ्यांची कर्जमाफी केल्याचा दावा केला. तर सहकार विभागाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी १ लाख ५० हजार रूपयांपर्यंतच्या कर्जाची मर्यादा घातल्याने अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा झाला नसल्याचे वास्तव पुढे मांडले. तसेच सरसकट कर्जमाफी करायची असेल तर ६० हजार कोटी रूपयांचा निधी लागणार असल्याचे या बैठकीत सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा निधीचा आकडा ऐकताच मुख्यमंत्री ठाकरे हे अवाकच झाले. त्यामुळे नेमके किती शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीलेत, किती निधीची आवश्यकता आहे याविषयी कृषी आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून वास्तविक माहिती सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
२०१४ साली शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याने राज्यातील जनतेने भाजपा-शिवसेनेच्या हाती सोपविली. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला हमी भाव देवून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचे जाहीर आश्वासन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेखाली शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी ३४ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र हा संपूर्ण निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी दिला गेला नसल्याचे सांगत यातील १५ ते १६ हजार कोटी रूपये अजूनही शिल्लक आहेत. तर सध्या कर्जमाफीसाठी २ हजार ५०० कोटी रूपये बँक खात्यात शिल्लक असल्याचे ते म्हणाले.
सरसकट कर्जमाफीसाठी सहकार आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा होवून अंतिम आकडेवारी बाहेर आल्यानंतर त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून जाहीर होणार असल्याचे वित्त विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.