शेतकऱ्यांच्या फसवणूकीबद्दल सरकारवर गु्न्हा दाखल करा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची मागणी

नागपूर : प्रतिनिधी

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना-२०१७ या कर्जमाफीच्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर बनावट नावे आहेत. यासंदर्भातला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच केला आहे. मुख्यमंत्र्याकडून एकाबाजूला बँकांची नावे घेतली जात असताना दुसऱ्याबाजूला माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवाची बदली सरकारकडून केल्याने या संपूर्ण कर्जमाफी प्रकरणात काय गौडबंगाल? आहे काही कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आणि राज्यातील जनतेची फसवणूक करणाऱ्या राज्य सरकारवर गुन्हा दाखल करायला पाहिजे अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडलेल्या २९३ अन्वयेच्या प्रस्तावावरील चर्चेत ते बोलत होते.

कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारने नावांची यादी बँकांकडे मागितली त्यावेळी युनियन बँकने ५ लाख नावे, बँक ऑफ महाराष्ट्रने ५ लाख आणि अन्य बँकांनी २ लाख अशी मिळून जवळपास  १२ लाख बनावट बँक खात्यांची नावे सरकारला कळविली. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांचा संप मिटविण्यासाठी मध्यरात्री बैठक घेत शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी भाव देणारा कायदा करण्याचे जाहीर आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र त्यानंतर त्याचे काय झाले? असा सवाल करत अशा पध्दतीचा कायदा मध्य प्रदेश सरकारने केला. परंतु, राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीच हालचाल केल्याचे दिसत नसल्याचे सांगत याबाबत काय सरकारकडून अध्यादेश काढला जाणार का? असा उपरोधिक सवालही त्यांनी यावेळी केला.

समृध्दी महामार्गाच्या जमिन अधिग्रहणाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून या प्रकल्पाकरीता नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथील आदीवासी समाजाच्या जमिनी फसवणूकीने आणि खोटी आश्वासने देवून राज्य सरकारकडून घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या पेस्सा कायद्याचे आणि राज्याचे राज्यपाल सी.विद्यासागर यांनी दिलेले आदेशाचे उल्लंघन करत या जमिनी खरेदी करण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.