शेतकऱ्यांकडील ३७ हजार कोटींच्या वसुलीसाठी ग्रामपंचायतीसह या संस्थाची नियुक्ती नव्या वीज धोरणास राज्य सरकारची मंजूरी

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील कृषीपंपधारक ४२ लाख ६० हजार ४३१ शेतकऱ्यांकडील ३७ हजार कोटी रूपयांची वसुली तसेच दर महिन्याच्या कृषीपंपधारक आणि अकृषिक वापर कर्त्यांकडून थकित आणि मासिक वीज बिलाची वसुली करण्यासाठी ग्रामपंचायती, वीज वितरण कर्मचारी, साखर कारखाने यांच्यासह महिला बचत गटांना नियुक्त करण्याच्या धोरणाला राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली. तसेच याविषयीच्या नव्या वीज धोरणासही राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या धोरणातंर्गत कृषी पंप धारक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीवरील मागील ५ वर्षापूर्वीच्या वीजबीलावरील विलंब आकार आणि व्याज १०० टक्के माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मुळ थकबाकी भरावी लागणार आहेत. तर मागील पाच वर्षातील थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णत: माफ करून त्यावर १८ टक्के असलेले व्याज न आकारता ते सरासरी आकरण्यात येणार आहे. याशिवाय पाच वर्षात्यामुळे शेतकऱ्यांना मुळ थकबाकी आणि त्यावरील सरासरी व्याजाची रक्कम भरावी लागणार आहे.  तसेच हि थकबाकीची रक्कम मासिक बिलाबरोबर तिमाही किंवा सहामाही महिन्याच्या स्वरूपात भरण्यास शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनाही या योजनेत सहभागी होता येणार असून कृषीपंपधारकांसाठी ही योजना ३१ मार्च २०२४ अखेर पर्यत सुरु राहणार असल्याची बाब धोरणात निश्चित करण्यात आली आहे.

या थकित वीज बिलाची वसुली जलदगतीने व्हावी यासाठी ग्रामपंचायतीला वीज बिल वसुलीचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना ग्रामसभेचा ठराव करून करून त्यासंबधीचा करार वीज वितरण सोबत करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वीज बील वसुली केंद्र म्हणून ५ रूपये वीज बीलामागे देण्यात येणार आहे. तर थकबाकी वसुली केली तर वसूल केलेल्या थकबाकीच्या ३० टक्के रक्कम, चालू वीज बील वसुली रकमेच्या २० टक्के रक्कम ग्रांमपंचायतीला देण्यात येणार आहे. तसेच थकबाकी न ठेवता नियमित वीज बील भरणाऱ्यांना १० टक्के सूट तर थकबाकी भरत नियमित वीज बील भरणाऱ्यांना नियमित वीज बिलावर ५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतीही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार असून वीज बीलाची वसूलीही नियमित होणार असल्याची आशा सरकारने व्यक्त करण्यात येत आहे.

याशिवाय गावपातळीवर वीज बिलाची वसुली करण्यासाठी सहकारी संस्थां, महिला बचत गट, महिलांचा स्वंय सहाय्यता गटांनाही परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांनाही प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे.

तसेच शेतकरी सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांनी शेतकऱ्यांकडील कृषी पंपाची थकबाकी वसुल केल्यास वसुल केलेल्या रकमेच्या १० टक्के इतका प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे.

याबरोबरच राज्यातील ग्रामीण भागात काम करणारे लाईनमन यांना १ टक्के, शाखाप्रमुख यांना ०.५० टक्के, उपविभागीय अधिकारी यांना ०.२५ टक्के, उपविभागीय बिलींग कर्मचारी यांना ०.२५ टक्के नियमित वीज बील वसुली पोटी प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. तर थकाबाकी वसुली पोटी लाईनमन यांना १० टक्के, शाखाप्रमुख यांना ५ टक्के, उपविभागीय अधिकारी यांना २.५ टक्के, उपविभागीय बिलींग कर्मचारी यांना २.५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश १८ डिसेंबर २०२० रोजी जारी करण्यात आला आहे.