Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
नुकतेच केंद्र सरकारने संसदेत कृषी विषयक तीन विधेयके मंजूर केली. मात्र ही विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करणार नसल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे येथे पत्रकारांशी बोलताना केली होती. तसेच याविषयीचे वृत्तही काही प्रसारमाध्यमांनी प्रकाशित केले. परंतु आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखआली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अजित पवारांनी केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याऐवजी त्या कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अजित पवारांची घोषणा हवेतच विरल्याचे स्पष्ट झाले.
केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण करण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे या कायद्याची आहे तशी अंमलबजावणी होणार नसली तरी त्यात काही सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या घोषणेला फारसे महत्व उरले नाही.
