शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि दिपीका पदूकोनेची चौकशी २५ तारखेला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे एनसीबीचे आदेश

मुंबई : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या चौकशी संस्थांचा वापर सोयीने करण्यात येत असल्याचा आरोप केंद्रातील भाजपा सरकारवर करण्यात येत आहे. मात्र या गोष्टीला दुजोरा देणारी घटना नुकतीच घडली असून रिया चक्रवर्ती प्रकरणात बॉलीवूड अभिनेत्री दिपीका पदूकोनेला एनसीबीने केंद्र सरकारला सोयीची ठरेल अशा तारखेला चौकशीसाठी बोलाविले आहे.

नुकतेच संसदेमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीकोनातून तीन विधेयके केंद्र सरकारने मंजूर केले. परंतु या तिन्ही विधेयकावरून सध्या उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून या विधेयकांच्या विरोधात  २५ सप्टेंबर २०२० संपूर्ण देशभरात आंदोलन पुकारण्यात आले. परंतु यादिवशी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे प्रसारमाध्यमांना दुर्लक्ष करता यावे याकरिता रिया चक्रवर्ती प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेत्री दिपीका पदूकोने हीची चौकशी करण्याकरिता एनसीबीने २५ सप्टेंबरलाच हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे.

बॉलीवूडचा स्व. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासावरून सुरुवातीला महाराष्ट्रात भाजपाने राजकारण करण्यास सुरुवात केली. मात्र पुढील काही महिन्यात बिहारच्या निवडणूका असल्याने त्या आत्महत्येला देशपातळीवर राजकिय वळण देण्यात आले. तसेच हे प्रकरण महाराष्ट्र पोलिसांकडून सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याकरिता बिहार सरकारला पुढे करण्यात आले. त्यानुसार बिहार सरकारने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे तशी विनंती केली. त्यानुसार तातडीने गृहमंत्री कार्यालयाने सदर प्रकरणी सीबीआयकडून तपास करण्याची तयारी असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिला.

याप्रकरणाच्या तपासा दरम्यान सुशांतसिंग राजपूतच्या आत्महत्येवरून बॉलीवूडमधील ड्रग्ज प्रकरण पुढे आले. याप्रकरणात राजपूत याची प्रेयसी रिया चक्रवर्ती हीच्यासह तीचा भाऊ आणि राजपूतच्या घरात काम करणाऱ्या अटक करण्यात आली. यावेळी रिया चक्रवर्तीने बॉलीवूडमधील काही अभिनेत्रींची नावे घेतली. त्यानुसार एनसीबी बोलाविणार की याबाबत विविध चर्चांना उधाण आले. मात्र त्यातील पहिली अभिनेत्री दिपीका पदूकोने हिला चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले. परंतु तीला चौकशीसाठी बोलविण्यात आलेली तारीख आणि शेतकरी विरोधी आंदोलनाची तारीख एकच असल्याने या संस्था केंद्र सरकारच्या सोयीच्या अनुषंगाने चौकशी करत असल्याचे दिसून येत आहे.