केंद्राचा शेतकरी कायदा पहिल्यांदा महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मंजूर केलेला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

मुंबईः प्रतिनिधी
सध्या केंद्राने मंजूर केलेल्या शेतकरी कायद्याच्या (Farmers law) विरोधात आंदोलन सुरु आहे. मात्र हा कायदा सर्वात आधी महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (INCCongress-Ncp) आघाडी सरकारने मंजूर केला होता. तसेच केंद्रात कृषीमंत्री असताना शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व राज्य सरकारांना पत्र पाठविल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला.
शेतकरी आंदोलन आणि ८ डिसेंबर २०२० रोजी होणाऱ्या भारत बंदच्या (BharatBnad) पार्श्वभूमीवर भाजपा अर्थात केंद्राची भूमिका मांडण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन २०१९ च्या निवडणूकीत काँग्रेसने दिले होते. त्यापूर्वी शेतजमिन भाडेतत्वावर देण्याचा कायदा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेती माल विकण्यास परवानगी देणारा कायदा महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मंजूर केला होता. या कायद्यामुळे महाराष्ट्रात किती शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले ? किती जणांचे रोजगार गेले ? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारने हे दोन्ही कायदे मंजूर केल्यानंतर सुरुवातीला फक्त पंजाबमध्ये (Punjab) या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन झाले. देशातील कोणत्याही राज्यात आंदोलन झाले नाही. इतकेचे नव्हे तर महाराष्ट्रातही असे आंदोलन झाले नाही. आता जे सर्वजण शेतकऱ्यांच्या नावाखाली पाठिंबा देत उद्याचा भारत बंद करत आहेत. मात्र ते सर्वजण केवळ मोदींना भाजपाला विरोध म्हणून एकत्र येत असून केवळ देशात अराजक निर्माण करण्यासाठी आंदोलन करत असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.