मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आणि धनगर समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडत नाही. तोपर्यंत विधानसभेचे कामकाज चालू देणार नसल्याची भूमिका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली. तरीही कामकाज रेटण्याच्या उद्देशाने दुष्काळी परिस्थितीवरील चर्चेला सरकारच्यावतीने सुरुवात केली. परंतु हा महत्वाचा विषय असल्याने विरोधकांच्या गैरहजेरीत चर्चा करणे योग्य होणार नसल्याचे मत भाजपचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले. खडसेंच्या या मागणीला अनुसरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहातच विरोधकांनी या महत्वाच्या चर्चेत सहभागी अशी विनंती केली.
हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा सुरु झालेला असतानाही विरोधकांनी सातत्याने मागणी करूनही राज्य मागास आयोगाचा आणि टीसचा अहवाल विधानसभेत सादर केला नाही. त्याच्या निषेधार्थ विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यावर एकनाथ खडसे यांनी विरोधकांच्या या अनुपस्थितचा मुद्दा उपस्थित केला.
त्यावर तात्काळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर देताना म्हणाले की, विरोधकांनी दुष्काळाच्या महत्वाच्या विषयावरील चर्चेत सहभागी व्हावे अशी विनंती करत विरोधकांच्या गैरहजेरीत एकांगी निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार नाही. त्यामुळे सांसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी विरोधकांकडे जावून त्यांना कामकाजात सहभागी होण्यासंदर्भात विनंती करावी असे निर्देश दिले.
सरकारच्या या विनंतीला मान देत विरोधकांनी दुष्काळावरील चर्चेत सहभागी झाले.