Breaking News

जबरदस्तीने फि वसूली करणाऱ्या शाळांवर होणार कारवाई शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होणार असल्याची शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी
कोरोना कालावधीमध्ये शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावणे ज्या विद्यार्थ्यानी फी भरली नाही त्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून बाहेर काढणे, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणे, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल करणे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून याबाबत ज्या शाळांसंदर्भात अशा तक्रारी आहेत त्या शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले.
शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. गायकवाड यांच्या दालनात नुकतीच शालेय शुल्क वाढीसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त, सचिव, विधी व न्याय विभाग, सहसचिव, विधी (शालेय शिक्षण) व पॅरेंट्स असोसिएशनचे पदाधिकारी जयंत जैन, प्रसाद तुळसकर, सुनिल चौधरी, जयश्री देशपांडे, श्रीमती सुषमा गोराणे, इंजि. नाविद बेताब व अॅड अरविंद तिवारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये शाळांच्या शुल्कासंबधीत विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम -२०१६ तयार केलेले आहेत. तथापि नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. म्हणून या अधिनियमामध्ये / नियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिव शालेय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीमध्ये संचालक बालभारती, सहसचिव विधी (शालेय शिक्षण), सहसंचालक प्राथमिक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सोलापूर, अधीक्षक शिक्षण आयुक्त कार्यालय या सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्या:- राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समित्यांकड़े फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठविण्यात याव्या असे प्रा. गायकवाड यांनी सांगितले. तर अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर RTE नुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.

Check Also

पदोन्नतीतील आरक्षण: न्यायालयाने दिली सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल

मुंबई: प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याप्रश्नी राज्य सरकारने ७ मे आणि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *