दुष्काळग्रस्तांसाठी २२०० कोटी रूपयांची पुरवणी मागण्यात तरतूद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच २० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

मुंबई : प्रतिनिधी

यंदाच्या वर्षी राज्यात असमाधानकारक पाऊस झाल्याने पश्चिम महाराष्ट्रापासून ते विदर्भातील २६ जिल्ह्यामधील २५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने या भागात दुष्काळ जाहीर करावा लागला. या दुष्काळबाधीत शेतकऱ्यांना मदत व्हावी याकरिता राज्य सरकारकडून २२०० कोटी रूपयांची पुरवणी मागण्यात तरतूद करण्यात असून यासह २० हजार ३२६.४५ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी विधिमंडळात राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आल्या.

या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून विविध पाटबंधारे विकास महामंडळातंर्गत भूसंपादन व पुर्नवसन व सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामांची बीले अदा करण्यासाठी ३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. तर कृषी, यंत्रमागधारक ग्राहकांना वीजे बिलातील सवलतीपोटी २ हजार कोटी रूपये, रस्ते बांधणीसाठी १५०० कोटी रूपये, लघु व मध्यम व मोठ्या उद्योगघटकांना आणि विशाल प्रकल्पांना प्रोस्ताहनपर अनुदान देण्यासाठी १ हजार कोटी रूपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली आहे.

तर राज्यातील जनतेच्या आरोग्याच्या सोयीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी ४२४ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. तसेच स्वच्छ भारत मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी २११.३८ कोटी रूपये, केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत या योजनेसाठी २०० कोटी रूपयांची पुरवणी मागण्यात तरतूद करण्यात आली आहे.

या पुरवणी मागण्यांमध्ये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागासाठी ३ हजार ३२१ कोटी रूपयांची सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली. तर त्यानंतर जलसंपदा विभागासाठी ३ हजार ५४ कोटी, महसूल व वनविभाग २९०६ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २ हजार २०४ कोटी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी १२२८ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी १ हजार २४ कोटी, तर ओबीसी विभागांतर्गत येणाऱ्या विमुक्त जाती- भ.ज-इ.मा.व- वि.मा.प्र यासाठी अवघे ७०२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

जरी प्रत्यक्षात २० हजार कोटी रूपयांच्या मागण्या राज्य सरकारकडून विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात १६ हजार ५१६ कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचे वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.