डॉ.आंबेडकरांची जमिन धारण योजना आणि आजचे उदासीन प्रशासन माजी मंत्री राजकुमार बडोले लिहित आहेत कर्मवीर गायकवाड सबलीकरण योजनेविषयक

भारतीय समाजव्यवस्थेत अनुसूचित जाती/जमाती याना जमिनी धारण करण्यास मज्जाव करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पुर्वीच्या काळी राजाची चाकरी करणाऱ्या व्यक्तींना किंवा जनतेची कामे करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या चाकरीबद्दल बक्षीस म्हणून जमीनी दिल्या जात असत. सन १८६० ते १८६२ या दरम्यान “इनाम कमीशन” ने चौकशी करून १) पाटील २) कुलकर्णी ३) सुतार ४) लोहार ५) चांभार ६) न्हावी ७) परीट ८) कुंभार ९) जोशी १०) गुरव ११) सोनार व १२) महार या बारा बलुतेदारांना इनामाची सनद प्रदान केली होती.

डॉ.आंबेडकरच्या मते जमीन धारण करणे हे सामाजिक पत किंवा सामजिक स्थर ठरविण्याचे साधन झाले आहे. पुर्वीच्या काळी कोणत्याही उच्च जातीच्या व्यक्तीला अतिशुद्रांनी अर्थात मागासवर्गीयांनी जमीन धारण करणे मान्य नव्हते. त्यामुळे जमिनीच्या वादात अस्पृश्यांना जिवंत जाळणे, त्यांच्या घरांना आगी लावणे, अस्पृश्य महिलांवर अत्याचार करणे, अस्पृश्यांना गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे, त्यांची हत्या करणे असे असंख्य अत्याचार वर्षानुवर्षांपासून करण्यात आले आहेत.

राजेशाहीच्या कालखंडात भारतातील सगळ्या जमिनी राजाच्या मालकीच्या होत्या. तेव्हा त्यांनी आपल्या मनमर्जीने वजीर, जहागीरदार, जमीनदार यांना जमिनी दिल्या होत्या. राजेशाहीच्या पतनानंतरही शासन सत्ता ह्या श्रीमंत नवाब, जमीनदार व मुठभर उच्च वर्णीय मोठ्या लोकांच्या हातात जमिनीची मालकी केंद्रीत झाली. अस्पृश्य हा वर्णव्यवस्थेतील अगदी निम्म स्तरातील घटक कुत्र्या-मांजरापेक्षा हिन दीन जीवन त्यांच्या वाट्याला आलेले. त्यामुळे त्यांना जमीन धारण करण्याचा हक्क वर्णव्यवस्थेने नाकारला. परिणामी ते भुमिहीन राहिले. बलुतेदारीत काही महारांना महार वतनाच्या जमीनी मिळाल्या. परंतु त्याही आजच्या घडीला त्यांच्याजवळ नाहीत.

मागासवर्गीय समाजातील ९० टक्के लोक भूमिहीन शेतमजूर आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारतात भुमी सुधारणा कायदे आणि लोकांना घरे देण्याबाबत योग्य धोरण आखले गेले नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर आजही असंख्य लोक भुमीहीन आणि बेघर राहिले आहेत. तर काही मुठभर लोकांकडे हजारो एकर जमीन आणि अनेक घरे आहेत. ही सामाजिक विषमता संपविण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी भुमी, शिक्षण आणि उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करावे म्हणून सरकारजवळ आग्रह धरला होता. १९३७ मध्ये त्यानी खोती पद्धती उन्मुलन विधेयक मुंबई विधानसभेत मांडले होते. १९४६ मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्युल कास्ट फेडरेशनच्या मार्फत जमीनीचे राष्ट्रीयीकरण करावे म्हणून सरकारला निवेदन दिले होते. राज्य समाजवादाचा आर्थिक प्रारुप आराखडा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केला होता. पण त्यावेळच्या राजकीय मंडळींनी बाबासाहेबांचे ऐकले नाही आणि आज देश आर्थिक सामाजिक विषमतेच्या प्रचंड खाईत लोटला.

अनुसुचित जाती व नवबौद्धांना जमिनी देण्याबाबत सरकारचे धोरण

राज्यातील भुमीहीन नवबौद्ध अनुसुचित जातीतील लोकांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत जमीन देण्याबाबत सरकारने २००४ ला योजना तयार केली.१५ ऑगस्ट २०१८ पासुन या योजनेत बदल करण्याचे काम माझ्या कार्यकाळात झाले. जुन्या योजनेत जिरायत व बागायत जमीन खरेदीसाठी एकरी ३ लाख रुपये सरकारमार्फत मिळत. त्यातील ५० टक्के अनुदान स्वरूपात तर ५० टक्के कर्ज स्वरूपात मिळत होते. एवढ्या कमी किमतीत जमिन उपलब्ध होत नव्हती. २०१८ मध्ये त्यात बदल करून १०० टक्के अनुदान देण्याची तरतुद करण्यात आली. जिरायती जमीन खरेदीसाठी रुपये ५.० लक्ष बागायती जमीन खरेदीसाठी रुपये ८:०० लक्ष प्रति एकर तरतुद करण्यात आली. जिरायत जमीन ४ एकर व बागायती २ एकर पर्यंत देण्याबाबत योजना आहे.

योजनेतील अडचणी व यंत्रणाचा निरुत्साह

हि योजना राबविताना जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या अखत्यारीतील समिती मात्र अत्यंत दुर्लक्ष करीत असते. नवीन योजना होऊनही जमीन वाटपाबाबत अनेक जिल्ह्यातील जिल्हा समित्यांच्या बैठका जिल्हाधिकारी यांनी घेतल्याच नाही. भुमीहीन अनुसुचित जाती/जमातीच्या लोकांना जमिनी वाटपाबाबत योजना फक्त कागदावरच रखडली आहे. अनेक जिल्ह्यात खाजगी जमिन असूनही त्या खरेदी करून वाटप करण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयात धुळखात पडले आहेत. नाशिक, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, अमरावती गोंदिया, भंडारा, नागपुर या सगळ्या जिल्ह्यात जमिनी असूनही त्या खरेदी केल्या जात नाहीत. मराठवाड्यात जमिनी असूनही त्या वाटप केल्या जात नाहीत. त्यामुळे अनुसुचित जाती/जमाती भुमिहीनांना जमीन वाटप करण्याची योजना पुर्णत: रखडली आहे. सरकारने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेची योग्य अमलबजावणी केली तर असंख्य अनु.जातीच्या कुटुंबांना याचा लाभ होईल.

 

राजकुमार बडोले

माजी मंत्री महाराष्ट्र शासन