Breaking News

घर कामगारांसाठी सर्वसमावेशक कायदा आणा; घरेलू कामगारांचा राष्ट्रीय मंचचे आंदोलन लोकप्रतिनिधी आणि जनतेमध्ये मागण्यांचा प्रचार करणार

मुंबई : प्रतिनिधी

नुकतेच केंद्र सरकारने अमनधपक्या पद्धतीने श्रमविरोधी कामगार कायद्यांच्या संहीतेला संसदेत मंजूर करून घेतले, ह्या हालचालींचा अंदाज देशातील कामगार संघटनांना होताच् आणि त्याच्या रोक थामासाठी संहीतेत कामगार व असंघटित कामगारांची बाजू मांडण्याचा व त्यात सुधारणा करण्याचा संसदीय मार्ग आपले म्हंणने पार्लमेंट सँन्डींग कमेटी, लेबर डिपार्टमेंट, सर्व पक्षीय खासदार यांना निवेदने देवून यूनियन, संघटना, संस्था अवलंबीत होत्या. पण ह्या जनविरोधी केंद्र सरकारने याची दखल न घेता ही काळा कामगार कायदा देशावर लादल्याच्या निषेधार्थ सर्व कामगार संघटणांच्या राष्ट्रीय मंचा सोबत अखिल भारतीय घरेलू कामगारांचा राष्ट्रीय मंच ही आंदोलनात उतरत आहे आणि मंचातर्फे २४ सप्टेंबर अर्थात आज निषेध दिन म्हणून  पाळण्यात आला.

कोविड -१९ च्या आरोग्य आणिबाणी चा फायदा घेवून कामगारांवर व मुख्य म्हणजे असंघटित कामगारांच्या श्रमांची चोरी करण्याचा आणि त्यांच्या वर आर्थिक आणिबाणी लादण्याचा हा, अश्लाध्य प्रकार आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही आरपार च्या लढाई ची नांदी असू शकते म्हणून राज्यातील घरकामगारांच्या युनियन, संघटना आणि संस्था मिळेल त्या संधी नुसार , पोष्ट कार्ड , पत्रके, स्टीकर मार्फत जनतेत प्रचार करतील, आपल्या राज्य स्तरीय मंचाशी समन्वय साधून पत्रकारांशी व्यक्तीगत वा पत्रकार परिषदां द्वारे कैफियत मांडली, शासनाचे प्रतिनिधी, लोक प्रतिनीधी यांच्या भेटी घेतील, आमदार, खासदार यांना निवेदने, भेटी, इमेल, ट्विटर, एस.एम.एस. द्वारे आपले म्हणणे कळविले. तसेच जिथे शक्य आहे तिथे धरणे, आंदोलने केली. या आंदोलनामध्ये राष्ट्रीय घरेलू कामगारांच्या मंचाच्या काँल नूसार राष्ट्रीय घरकामगार चळवळ – महाराष्ट्र , महाराष्ट्र राज्य घरकामगार युनियन – महाराष्ट्र , आणि महाराष्ट्र राज्य घरकामगार समन्वय समिती पुर्ण ताकदीने सहभागी झाले.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेत दिलेली घरकामगांच्या कामगार हक्काची संमती नाकारुन ( सन – २०१० )आधीच कामगार म्हणून हक्क वा संरक्षण नसतांना, घरकामगार महीलांना खाजगी पिळवणूकीचे साधन बनवणा-या या संहीता करणाचा निषेध म्हणून घरकामगार महीलांनी तोंडावर काळे मास्क लावून खालील मागण्या केल्या.

) घरेलू कामगारांसाठी एका सर्व समावेश कायद्याची बांधणी करावी.

२) राज्य आणि केंद्र सरकारने काम नाकारल्याची नुकसान भरपाई म्हणून, आपत्ती व्येवस्थापण कायद्या(२००५)अंतर्गत रुपये १०,०००/- लाँकडावून झाल्या पासून त्यांच्या बँक खात्यात नोंदीत आणि ज्या नोंदीत नाहीत त्याची तातडीने आँनलाईन नोंदणी करुन जमा करावी.

३) शहरी रोजगार हमी योजणा तातडीने सर्व शहरांमध्ये लागू करावी.

Check Also

अंध असूनही अविरत सेवा बजाविणाऱ्या त्या दोघांना मुख्यमंत्र्यांनी दिली शाबासकी सेंट जॉर्ज हॉस्पीटलच्या ऑपरेटला फोन

मुंबई : प्रतिनिधी दुपारी साडेबाराची वेळ. सेंट जॉर्ज रुग्णालयात आलेला कॉल नेहमीप्रमाणे राजू चव्हाण यांनी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *