सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारीसाठी शेतकऱ्यांच्या सबसिडीस स्थगिती तिजोरीतील पैशाअभावी राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्याच्या तिजोरीत पैसाच नसताना शासकिय कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या पगारीचे दिवाळीपूर्वी वाटप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कृषीपंपाच्या सबसिडीपोटीच्या रकमेच्या वाटपाला स्थगिती देण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतल्याची माहिती वित्त विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मागील काही वर्षापासून राज्य सरकारकडून वीज बचतीच्या अनुषंगाने कृषी पंपाचे वाटप करण्यात येत आहे. या कृषीपंपा वापरासाठी शेतकऱ्यांना आणि वीज महावितरण कंपनीला राज्य सरकारकडून सबसिडी देण्यात येते. परंतु मागील काही वर्षांपासून वीज महामंडळाला देण्यात येणारी सबसिडीची रक्कम राज्य सरकारकडून थकविण्यात आली आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडे आतापर्यंत २ हजार ८०० कोटी रूपयांची सबसिडीची थकबाकी रक्कम जमा झाली आहे. यापैकी किमान ५०० ते ७०० कोटी रूपये यंदा वीज मंडळाच्या खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. मात्र इतकीही रक्कमही जर जमा झाली नाही, तर वीज मंडळाचे कमंबरडे मोडले जाणार असल्याचे ऊर्जा विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
शिक्षक आणि शासकिय कर्मचाऱ्यांना दिवापूर्वी वेतन देण्यासाठी आणि तृतीय व चर्तुर्थश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारला २० ते २५ हजार कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. इतकी मोठी रक्कम जमा करण्यासाठी आधीच वित्त विभागाच्या नाकी नऊ आले आहे. त्यातच आता कृषीपंपासाठी देण्यात येणारी सबसिडी या महिन्यात देणे शक्य होणार नसल्याचे वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.