या कारणामुळे अखेर धारावीची निविदा रद्द राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
मागील २० वर्षापासून रखडलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास आणखी रखडणार असून फडणवीस सरकारच्या काळात ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याच्या सुरु झालेल्या हालचाली अखेर आज पूर्ण होत राज्य मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आता धारावीसाठी पुन्हा नव्याने निविदा जाहीर करण्यात येणार आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात धारावीसाठी दुबईशी संबधित सेखलिंक या कंपनीला पाचारण करत त्यांना सदरचे काम देण्यात आले. त्यासाठी धारावी लगत असलेली रेल्वे विभागाची ४२ एकर जमिनही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यादृष्टीने रेल्वेला ८०० कोटी रूपये म्हाडाकडून राज्य सरकारने दिले. परंतु या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्या, तसेच रेल्वेच्या इमारतींचे काय करायचे याचा निर्णय झालेला नव्हता. या दोन प्रश्नी अंतिम निर्णय होण्याआधीच त्यावेळच्या तत्कालीन धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी धारावी प्रकल्पासंदर्भात सरकारच्या परस्पर देकार पत्र देवून टाकले.
परंतु ही चूक राज्य सरकारच्या उशीराने लक्षात आल्याने अखेर सेखलिंकची मंजूर केलेली निविदा पुन्हा रद्द करण्याच्या हालाचाली सुरु झाल्या. त्यावेळी सेखलिंकने याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला.
दरम्यानच्या काळात फडणवीस सरकार जावून राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुन्हा नव्याने विचार सुरु झाला. त्यात या प्रकल्पाच्या निविदेत रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपड्यांचे पुर्नवसन आणि रेल्वेच्या इमारतींचा पुनर्विकास हे दोन मुद्दे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेत मंजूर करण्यात आलेली निविदा पुन्हा एकदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले.
दरम्यान धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून या दोन गोष्टींचा नव्याने समावेश करून ही निविदा पुन्हा काढण्यात येणार आहे. या नव्या निविदेतील तरतूदीनुसार जो काम करण्याची तयारी दाखवेल त्यास निविदा मंजूर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणची मंजूर झालेली निविदा आता रद्द करण्यात आलेली असल्याने सेखलिंक या कंपनीकडून न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.