धनगर आरक्षण पेटण्याची शक्यता? रासप आणि राज्य सरकारबाबत धनगर ऐक्य परिषदेत भूमिका ठरणार

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात सत्ता आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचे जाहीर आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यास आता साडेतीन वर्षे झाली. त्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झाली करण्यात आली नाही. यापार्श्वभूमीवर येत्या २२ एप्रिलला सांगलीत धनगर ऐक्य परिषदेने समाजाचा महामेळावा आयोजित केला आहे. या महामेळाव्यात धनगर समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या नेत्यांबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून याविषयी पुन्हा उग्र आंदोलन छेडण्याबाबतही निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती धनगर ऐक्य परिषदेचे अमोल पांढरे यांनी दिली.

त्यामुळे आगामी काळात पुन्हा धनगर समाजाचे आंदोलन पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून सरकारच्या अडचणी वाढ होणार असल्याचे दिसून येत आहे.

भाजपच्या नेत्यांनी बारामतीत विधानसभा निवडणुकांच्या आधी उपोषणाला बसलेल्या धनगर बांधवांना सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. धनगर समाजाच्या पाठिंब्यावर समाजाचे नेते सरकारमध्ये मंत्री झाले तर काही खासदार झाले पण धनगरांचा प्रश्न काही सुटला नाही. या निषेधार्थ येत्या २२ एप्रिलला सांगलीत धनगर समाजाचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. राज्यभरातून सोशल मीडियाच्या माध्यमाने धनगर समाजाला संपर्क करण्याची मोहीम धनगर ऐक्य परिषदेने घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारने सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याची घोषणा केली असली तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. दैवत यशवंतराव होळकर यांच्या स्मारकाचा प्रश्न ही  सरकारने  सोडवला नाही. एकूणच या सरकारने धनगर समाजाची फसवणूक तर केलीच, पण आघाडी सरकारने ही त्याआधी समाजाला न्याय दिला नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत समाजाची राजकीय दिशा ठरवण्याबाबतही विचार विनिमय होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजपने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने भाजपचा धनगर समाजाचे मोठे मताधिक्य मिळाले होते.मात्र आता आगामी निवडणुकीसाठी आम्हाला विचार करावा लागणार असल्याचा गर्भित इशारा हि धनगर ऐक्य परिषदेने दिला आहे.