Breaking News

सफाई कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता स्वतंत्र कक्ष सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांचे आदेश

मुंबई : प्रतिनिधी

सामाजिक न्याय विभागाने सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

हाताने मैला उचलणा-या मृत सफाई कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झाली. बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे,सहसचिव दिनेश डिंगळे, नगरविकास, कामगार विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

सन २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषद सदस्य भाई गिरकर यांनी या विषयासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यामध्ये हाताने मैला उचलणा-या मृत सफाई कर्मचा-यांच्या हितासंदर्भात केंद्र शासनाने केलेल्या कायद्याप्रमाणे राज्यात कार्यवाही करावी असे सूचित केले होते. केंद्र शासनाने हाताने मैला उचलणा-या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम २०१३ असून हा कायदा ६ डिसेंबर २०१३ पासून देशात लागू आहे. या कायद्यातंर्गत दूषीत गटारांमध्ये काम करताना मृत्यू पावलेल्या, हाताने मैला उचलणा-या कामगारांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देण्याबाबत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार ३२ पैकी फक्त ११ जणांना याचा लाभ मिळाला आहे. तरी उर्वरीत २१ प्रकरणे ज्या पातळीवर प्रलंबित आहेत त्यावर विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

सफाईकामगारांच्या घरांचा २१ वर्षाचा अनुशेष भरून काढणे, सफाई कामगारांचे वारसा हक्क कायदे,सफाई कामांमधील ठेकेदारी पध्दती रद्द करणे, याबाबत नगरविकास विभागाने आतापर्यंत काय कार्यवाही केली आहे, याची माहिती आठ दिवसात सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावी.घनकच-याशी संबधित सर्व कामगारांना सफाई कामगार हे पदनाम देवून लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करावी असे आदेश त्यांनी दिले.

Check Also

यंदाच्या वर्षात फक्त २५ दिवस सुट्ट्या, ८ दिवसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा राज्य सरकारकडून सुट्यांचे वेळापत्रक जाहीर-शनिवार-रविवारमुळे ८ दिवस अतिरिक्त काम करावे लागणार

मराठी ई-बातम्या टीम यंदाच्या वर्षभरात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शाळा-महाविद्यालये, यासह निमसरकारी संस्थांना २०२२ या आगामी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *