मुंबईः प्रतिनिधी
या सरकारने पाच वर्षांत ठोस काम केलेले नाही. फडणवीसांचे हे आभासी सरकार असल्याचा थेट आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
१७ जून दुष्काळ दिन साजरा केला जातो. त्याच दिवशी या सरकारने दुष्काळाकडे लक्ष दिलेले नाही. विशेष म्हणजे त्याच दिवशी पावसाळी अधिवेशन सुरु होत असून या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे सांगत दुष्काळग्रस्त भागात फिरत असताना महाराष्ट्रात शाश्वत विकास दिसला नाही. परंतु आज दुष्काळाने राज्य होरपळत आहे. विकास झाला तो आभासी विकास असा आरोपही त्यांनी केला. सरकारचे दुष्काळाकडे लक्ष नाही. आम्ही दुष्काळ भाग पिंजून काढला आहे. राज्याचे मंत्रीसुध्दा दुष्काळी भागात फिरकले नाहीत. शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये देण्याची मागणी केली होती. ती मान्य केली नाही. परंतु ती मागणी या अधिवेशनातही लावून धरणार आहे. सरसकट कर्जमाफी द्यावी ही मागणीही लावून धरणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
४५ वर्षात जेवढी बेरोजगारी वाढली नाही तेवढी बेरोजगारी यावेळी वाढली आहे. राज्यातील बेरोजगारी संपली असा फक्त आभास निर्माण केला गेला. त्यामुळे आम्ही बेरोजगारांना दरमहा रोजगार भत्ता द्यावा ही मागणी सभागृहात लावून धरणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
नाणारचा प्रकल्प गुजरातला नेला जातोय. आरक्षणाचाही आभास निर्माण केला गेला आहे. राज्यातील एसएससी बोर्डात देण्यात येणारे २० गुण कमी करुन ते सीबीएसई बोर्डात का देण्यात आले असा सवाल उपस्थित करत राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली आहे. पानसरे, दाभोळकर यांचे मारेकरी अद्याप सापडलेले नाहीत.त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः कडचे खाते बाजुला करुन गृह खात्यासाठी स्वतंत्र गृहमंत्री नेमावा अशी मागणीही त्यांनी केला.
गृहनिर्माण खाते हे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. बिल्डर धार्जिणे हे सरकार आहे. यावर आम्ही आवाज उठवणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
आज ६ मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून वगळण्यात आले आहे मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या दीड डझन मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी काढायला हवे होते अशी मागणी करत १२०० कोटीचा एफएसआय घोटाळ्याप्रकरणी प्रकाश मेहता यांना केवळ मंत्री मंडळातुन काढून काही होणार नाही तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्याची आर्थिक स्थिती खराब आहे, कर्जाचा डोंगर आहे. आर्थिक बाबतीत उत्तम असल्याचा केवळ आभास निर्माण केला जात आहे. स्मार्ट सिटीचे काम नाही, केवळ आभास आहे. राज्यात उद्योगाची बिकट परिस्थिती आहे. प्रशासकीय आणि पोलीस बळाच्या जोरावर दबाव टाकणे आणि फोडाफोडी करण्यातच सरकारचा वेळ जात आहे. फोडाफोडीचे नवे खाते काढुन गिरीष महाजन यांना त्याचे मंत्री करा असा टोला त्यांनी लगावला.
सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर आम्ही आवाज उठवला आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले असून त्यामुळे आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना १२ ते १३ टक्के दराने व्याज आकारून लुटमार सुरु आहे-अजित पवार
पीक कर्ज घेतलेल्या राज्यातील शेतकर्यांना जाहीर झालेली कर्जमाफी मिळणे तर दूरच उलट शेतकऱ्यांना १२ ते १३ टक्के दराने व्याज आकारून त्यांची लुटमार चालू आहे. वास्तविक आघाडी सरकारने शेतकर्यांना ० ते २ टक्के दराने पीक कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु दुष्काळ मुळे ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज फेडणे शक्य झाले नाही त्यांना कर्जमाफी मिळणे आवश्यक होते. कर्जमाफी मिळाली नाही तरी ० ते २ टक्के यांचा तो हक्क होता. परंतु सध्याचे फडणवीस सरकार शेतकर्यांच्या पुनर्गठीत कर्जावर १२ ते १३ टक्के दराने जाचक व्याज आकारणी करत आहे. यातून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या तर त्याचं पापही याच सरकारचं असेल अशी टिका विधीमंडळ पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी केली
याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे विरोधी पक्षनेते म्हणून विजय वडेट्टीवार यांची नेमणूक करावी अशी मागणी करणार आहोत अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी कॉंग्रेसचे विधीमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात, गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही भाजप सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आणि येत्या अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नावर सरकारला सळो की पळो करून सोडण्याचे स्पष्ट केले. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांची पत्रकार परिषद पार पडली. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या बंगल्यावर बैठक झाल्यावर पत्रकार परिषद घेण्यात आली.