आभासी चित्र निर्माण करण्याचा गाफिलपणाही नको! आरटीपीसीआर चाचण्याचे प्रमाण वाढवा-देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

नागपूर: प्रतिनिधी

कोरोनाचे भय वाढणार नाही, याची काळजी घेतानाच आभासी चित्र निर्माण करण्याचा गाफिलपणा या काळात परवडणार नाही. त्यामुळे चाचण्यांच्या तुलनेत संसर्ग दर आणि अचूक बळीसंख्या यातूनच कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी योग्य आधार प्राप्त होऊ शकतो, असा सल्ला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून दिला.

गेल्यावर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सुद्धा कमी संख्येने चाचण्या केल्या जात असल्याबद्दल मी संपूर्ण आकडेवारीसह सातत्याने आपणाशी पत्रव्यवहार केला होता. आज दुसर्‍या लाटेची तीव्रता अधिक असताना पुन्हा एकदा काही बाबी आपल्या निदर्शनास आणून देणे, हे मी माझे कर्तव्य समजतो. मुंबईत गेल्या ८ दिवसांत अतिशय कमी चाचण्या झाल्या आहेत. १९ एप्रिलला ३६ हजार ५५६, २० एप्रिल रोजी ४५, ३५०,  २१ एप्रिल रोजी ४७,२७०, २२ एप्रिल रोजी ४६,८७४, २३ एप्रिल रोजी ४१, ८२६, २४ एप्रिल रोजी ३९,५८४, २५ एपिल रोजी ४०, २९८, २६ एप्रिल रोजी २८,३३८ अशा चाचण्या झाल्या आहेत. त्याची सरासरी ४०,७६० इतकी असल्याचे ते म्हणाले.

नागपूर जिल्ह्यात ४० लाख लोकसंख्येत या कालावधीतील ही सरासरी २६,७९२ चाचण्या प्रतिदिन अशी असून ६८ लाखांच्या पुण्यात २२ हजार चाचण्या प्रतिदिन इतकी आहे. या शहरांच्या तीन ते चारपट लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत केवळ ४० हजार प्रतिदिन चाचण्यांनी शहराचे नेमके चित्र लक्षात येणार नाही आणि त्यातून कोरोना स्थिती हाताळणे भविष्यकाळात पुन्हा कठीण होऊन बसेल. आरटीपीसीआर आणि अँटीजेन चाचण्यांच्या प्रमाणाचा विचार केला तर राज्यात जवळजवळ ४० टक्के चाचण्या या अँटीजेन पद्धतीने होत आहेत. २६ एप्रिल रोजी नोंदलेल्या मुंबईतील २८ हजार चाचण्यांमधील ४० टक्के अँटीजेन चाचण्या गृहित धरल्या तर केवळ १६,८०० आरटी-पीसीआर चाचण्या मुंबईत होत आहेत. इतक्या कमी संख्येत जर आरटीपीसीआर चाचण्या होत असतील, तर मुंबईचे नेमके चित्र डोळ्यापुढे येऊच शकणार नाही. मुंबईचा संसर्ग दर हा सातत्याने १४ ते १८ टक्के असताना आणि राज्याचा संसर्ग दर २५ ते २७ टक्क्यांच्या आसपास राहत असताना एकूणच कमी चाचण्या आणि त्यातही कमी आरटीपीसीआर चाचण्या हे अजीबात परवडणारे नसल्याचे मतही त्यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केले.

रविवारी २५ एप्रिल २०२१ रोजी राज्यात एकूण २ लाख ८८ हजार २८१ चाचण्या नोंदविण्यात आल्या. त्यातील १ लाख ७० हजार २४५ आरटी-पीसीआर चाचण्या होत्या (५९ टक्के), तर १ लाख १८ हजार ०३६ चाचण्या या रॅपिड अँटीजेन (४१ टक्के). तसेच सोमवारी २६ एप्रिल रोजीचे सुद्धा चित्र असेच आहे. त्यादिवशी ३७ टक्के अँटीजेन चाचण्या आहेत. आरटीपीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण ७० टक्क्यांच्या वर हवे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सातत्याने सांगितले जात असताना सुद्धा त्याचे पालन होताना दिसत नाही. मुंबईच्या बाबतीत अतिशय सजगतेने काम करण्याची गरज आहे. कारण, मुंबईतून संक्रमित लोक हे गावी गेले आहेत. गेल्या लाटेत त्यांचे ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग जसे झाले होते, तसे आता होताना दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात कोरोनाचे प्रमाण वाढते आहे. मुंबईची मृत्यूसंख्या सुद्धा सातत्याने दडविण्याचे काम होते आहे. रिकन्सिलिएशनचे काम अजून पूर्णत्त्वास गेलेले नाही. त्यामुळे जुनी मृत्यूसंख्या नंतर टप्प्याटप्प्याने अधिक करून नेमके चित्र उभे राहणार नाही. मुंबईच्या घाटांवर रोज अंत्यसंस्कार होणारे मृतदेह आणि रोजची दिली जात असलेली मृत्यूसंख्या याचा कुठेही ताळमेळ नाही. हीच परिस्थिती राज्यांतील अन्य जिल्ह्यांत सुद्धा आहे. गेल्या काही दिवसांत जुने मृत्यू नोंदविण्याच्या प्रक्रियेमुळे राज्यात अवघ्या ७ दिवसांत ४४६० मृत्यू नोंदण्यात आले आहेत. राज्यातील एकूण कोरोनाबळींच्या संख्येत एकट्या मुंबईत २० टक्के मृत्यू आहेत. त्यामुळे मुंबईसह राज्याच्या कोणत्याच भागाकडे दुर्लक्ष परवडणारे नाही. त्यामुळे मुंबईत तर चाचण्या मोठ्या प्रमाणात वाढवाव्याच लागतील, शिवाय राज्याच्या अन्य भागात सुद्धा ‘टेस्ट, ट्रेस अँड ट्रीट’ हे तत्त्व काटेकोरपणे पाळण्याची गरज आहे. त्यातही केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे आरटीपीसीआर चाचण्यांचा पुरेसा समतोल राखण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

आपल्याला जनतेमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ द्यायचे नाही. कोरोना कमी व्हावा, ही आपल्या सर्वांचीच इच्छा आहे. मात्र, संसर्गदर १५ टक्क्यांच्या पुढे असताना कोरोना कमी होतोय्, असे आभासी चित्र तयार करणे योग्य होणार नाही. कोरोना लाटेची सायकल आपण राज्यात, देशात आणि जगात अनुभवली आहे. या सायकलदरम्यान आरोग्य सेवा आणि रूग्ण व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. शिखरावर गेल्यावर पुन्हा रूग्णसंख्या मॉडरेट होते आणि कमी झाल्यावर श्रेयाचे दावेही जनतेने बघितले आहेत. परंतु महत्त्वाचे हे की, हा शिखरावरचा वेळ कमीत कमी कसा करता येईल आणि त्यादरम्यान आपत्ती कशी कमी करता येईल, हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचेही ते म्हणाले.