ओबीसींचा डेटा द्यायचा नाही हा तेव्हांच्या सरकारचा निर्णय; चेहरा उघडा पाडणार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट

मुंबई : प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न फक्त देशात नाही तर केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत असून २०११ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने सर्वे केला, तेव्हा त्यात ८ कोटी चुका असल्याचे निष्पन्न झाले. एकट्या महाराष्ट्रात ७० लाखावर चुका. त्यामुळे तेव्हाच्याच केंद्र सरकारने ही माहिती देऊ नये, असा निर्णय घेतला होता असा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करत याप्रश्नी तेव्हांच्या युपीए सरकारला या वादात ओढण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्रात आरक्षणाचे प्रश्न आहेत. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, करोनाचे प्रश्न, लॉकडाउन असे अनेक प्रश्न आहेत. पण या विषयांवर बोलण्यासाठी कोणतंही आयुध आमच्यासाठी शिल्लक ठेवलेलं नाही. राज्याच्या भ्रष्टाचारावर आम्ही बोलूच नये, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. म्हणून आम्ही ठरवलंय की आम्ही सभागृहात जे मांडता येईल, ते मांडण्याचा प्रयत्न करू. मांडता येणार नाही ते बाहेर माध्यमांसमोर मांडू, रस्त्यावर येऊन मांडू. अशा प्रकारे लोकशाचीही थट्टा तात्काळ बंद केली पाहिजे. राज्य सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढला आहे. हे सरकार अधिवेशनाचा सामना करू शकत नाही. ज्या प्रकारे वसुलीची प्रकरणं बाहेर येत आहेत, त्यामुळे अधिवेशनच फेस करायचं नाही, असा प्रयत्न सरकारचा दिसतोय. पण आम्ही सरकारचा चेहरा उघडा पाडल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील, रयत क्रांती संघटनेचे आमदार सदाभाऊ खोत, विनायक मेटे, आशिष शेलार यांच्यासह विविध नेते हजर होते.

ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राच्या नाही तर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या डेटाची गरज. पण महाविकास आघाडीचे नेते तेच ते सांगत आहेत. परंतु उशीरा का होईना पण आता तेच काम राज्य सरकारने हाती घेतले, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याचा टोला लगावत मराठा आरक्षणासाठी आम्ही केवळ एम्पिरिकल डेटा तयार केला, तेव्हा मराठा समाजाची कुठलीही जनगणना नव्हती. मराठा आरक्षणावर न्या. भोसले समितीने अतिशय स्पष्टपणे पुढे काय करायचे हे सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना, प्रश्नोत्तरे, अर्धा तास चर्चा घेण्यात येणार नाहीत. स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे देता आली असती. पण, ते सारे प्रश्न व्यपगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिवेशन काळात आमदारांनी कोणतीही सांसदीय आयुध वापरायची नाहीत असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ३५ दिवासांपूर्वी विचारलेले प्रश्न व्यपगत अर्थात रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या नावाखाली राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार लोकशाही कुलुप ठोकत असल्याचा आरोप करत सरकारचा चेहरा उघडा पाडल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्याच्या निर्मितीला ६० वर्ष पूर्ण झाली. पण जे ६० वर्षांत घडलं नाही, ते आपल्याला आत्ता घडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात सदस्यांनी बोलू नये अशी व्यवस्था केली जात असल्याचा आरोप करत  महाविकास आघाडी सरकारने आतापर्यंत ७ अधिवेशने घेतली. तर ३६ दिवस कामकाज घेतले. आता हे आठवे अधिवेशन २ दिवसांचे म्हणजे ८ अधिवेशन ३८ दिवसांचे होत आहेत. म्हणजे एक अधिवेशन ५ दिवस सुद्धा नाही. यातील कोविड काळातील अधिवेशने ४ आणि त्याचे दिवस १४. म्हणजे कोविड काळ नसताना सुद्धा ४ अधिवेशन आणि त्याचे दिवस २४ झाल्याची टीका करत संसदेची अधिवेशने कोविड काळात ६९ दिवसांची होती असेही त्यांनी सांगितले.

आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुधाचे प्रश्न, धान घोटाळा, कोरोनाचा विषय, बारा बलुतेदार यांचे प्रश्न असे कोणतेच प्रश्न मांडायचे नाही. भ्रष्टाचार मांडायचा नाही, याची व्यवस्था केली आहे. जे विषय सभागृहात मांडू दिले जाणार नाही, ते सभागृहाबाहेर मांडणार असल्याचे सांगत राज्य सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढल्याचा आरोप केला. गतवेळीप्रमाणे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाची असलेली परंपरा यंदाही राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आली. यावर बोलताना चहापान ही फार छोटीशी परंपरा, ज्यांनी लोकशाहीला कुलूप लावले, त्यांच्याकडून चहापानाची अपेक्षा आम्हाला नसल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

सदस्यांनी ३५ दिवसांपूर्वी टाकलेले प्रश्न व्यपगत होतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. असं का केले? हे प्रश्न अतारांकित करता येतात, लेखी उत्तरं देता येतात. ज्यावेळी प्रश्नोत्तराचे तास होऊ शकलेले नाहीत, अशा वेळची उत्तरं मिळालेली आहेत. पण प्रश्नच विचारायचे नाहीत आणि विचारले तरी उत्तर दिलं जाणार नाही. मग एवढे अधिकारी आणि कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत असताना हे काय माशा मारायला बसवले आहेत? साधी उत्तरं देखील द्यायची नाहीत? भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर प्रश्न विचारल्यावर सर्रासपण कळवून दिले आहे की तुमच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याची गरज नाही, कारण हे प्रश्न आम्ही व्यपगत केले आहेत. म्हणजे तुम्ही काहीही अनिर्बंध कारभार करा. आता तुम्हाला प्रश्न विचारणारं कुणी नाही, कुणाचा अधिकार नाही. म्हणून लोकशाहीला कुलूप ठेवण्याचं काम करण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सध्या सुरु असलेल्या चौकशीप्रकरणी विचारले असता त्या सर्व चौकश्या या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सुरु असल्याचे सांगत कुठलाही आरोप झाला की चौकशीची मागणी करणे हे विरोधी पक्षाचे कामच असल्याचे ते म्हणाले.

एमपीएससी परीक्षेला बसलेल्या युवकाच्या आजच्या आत्महत्येने तर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केल्याचे सांगत सदर घटनेबद्दल त्यांनी आवर्जून खंत व्यक्त केली.