राणे, कृपाशंकर सिंह, खडसेंबद्दल पहिल्यांदाच फडणवीस म्हणाले दुसऱ्या पक्षातून आलेले आधी कोणाच्या तरी विरोधात बोलतातच ना

पुणे : प्रतिनिधी

काँग्रेसचे वादग्रस्त नेते कृपाशंकर सिंह, नारायण राणे यांनी भाजपावर खरपूस टीका केलेली असतानाही त्यांना पक्षात प्रवेश दिला. तर नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रीपद दिल्याने राज्याच्या राजकारणात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कृपाशंकर सिंह यांच्या पक्ष प्रवेशाचे समर्थन करत एकनाथ खडसे यांच्या राष्ट्रवादी पक्षातील प्रवेश फारसा गांभीर्याने घेत नसल्याचे स्पष्ट केले.

कृपाशंकरसिंगावर त्यांच्याच पक्षाने कारवाई केली होती. त्यांच्यावर अनेक केसेस दाखल केल्या होत्या. त्या सर्व केसेस मधून ते बाहेर पडले असून त्यांच्यावर आता एकही केस नाही. तसेच ३७० कलम रद्द करून पहिल्यांदा काँग्रेसमधून बाहेर पडणारे ते पहिले नेते आहेत. त्यानंतर २० महिन्यांनी सिंह यांना भाजपात प्रवेश दिला. तर नारायण राणे हे दुसऱ्या पक्षातून आलेले आहेत. असे एका पक्षातून दूसऱ्या पक्षात जाणारे कोणाच्या ना कोणाच्या विरोधात बोलतच असतात. आता आमच्यातूनही काही जण गेले असे सांगत एकनाथ खडसे यांचे नाव न घेता म्हणाले सहजासहजी कोण जात नाही पण जे गेले ते ही ज्यांच्यात गेलेत त्यांच्या विरोधात बोललेले आहेतच कि असे सांगत कृपाशंकर सिंह, नारायण राणे यांच्या पक्ष प्रवेशाचे समर्थन केले तर एकनाथ खडसेंचे पक्षांतर फारसे गांभीर्याने घेत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुणे महापालिकेच्या १० रूपयात बसप्रवास योजनेचे उद्घाटन केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी फडणवीस यांच्यासोबत प्रदेशाध्यक्ष चेंद्रकांत पाटील आणि महापालिकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पावसाळी अधिवशेनात सत्ताधारी पक्षाने कपोलकल्पित कुभांड रचून आमच्या १२ आमदारांना निलंबित केले. त्यावरून सत्ता पक्षाची मानसिकता दिसून येते असल्याची टीका करत तरीही आम्ही मराठा समाजाचे, ओबीसी समाजाचे, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडतच राहणार असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगत आमची लढाई यापुढेही अशीच सुरु राहणार असल्याचे इशाराही त्यांनी दिला.

ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितलेच असून ओबीसींचा डेटा सादर करा. पण हे सरकार सारख्या तारखा मागत असल्याने अखेर न्यायालयाने पुढची तारीख न देता सरळ निकाल दिला. वास्तविक पाहता या सरकारला मागासवर्गीय आयोगा स्थापन करून ओबीसींचा इम्पिरिअयल डेटा गोळा करता आला असता. पण त्यांना ते करायचं नाही. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा डेटा कंपम्लाइंस करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयोगा मार्फत हा डेटा गोळा करून तो न्यायालयात सादर करायचा होता. पण हे सारखे केंद्राकडे बोट करत आहेत. युपीएच्या सरकारने जातनिहाय जणगणना केली त्यामध्ये चुका असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर आलेल्या मोदी सरकारने या माहितीची तपासणी केली असता त्यात ८ कोटी चुका असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे तो डेटा रिलीज त्याही आणि मोदी सरकारनेही रिलीज केला नाही. या जणगणनेतून जो सोशो-इकॉनिमक डेटा तयार करण्यात आला. त्या डेटाच्या आधारेच उज्वला, अन्न धान्य वाटपाच्या योजना सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारला खरं तर ओबीसींना आरक्षण द्यायच नाही. त्यामुळे ते सारखे केंद्राकडे बोट करत आहेत. तसेच जरी यांच्या माध्यमातून ओबीसींना आरक्षण मिळाले तरी ते सात वर्षापेक्षा जास्त टिकणार नसल्याचे सांगत महापालिकां निवडणूकांपर्यत हे आरक्षण परत मिळालं तर त्यांना हवंच आहे. कायमच आरक्षण ओबीसींना द्यायची मानसिकता नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

याप्रश्नी हरी नरके यांनी काही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. ते हे विद्वान आहेत त्यांचा मी आदर करतो. पण ते ओबीसी प्रवक्ते म्हणून बोलण्याऐवजी ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून जास्त बोलत असल्याची उपरोधिक टीका त्यांच्यावर केली.

सर्वोच्च न्यायालयात आमची याचिका ही ५ जिल्ह्यापुरती नव्हे तर ५० टक्के पेक्षा जास्तीच्या आरक्षणाची होती. ती आम्ही जिंकली त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देत ओबीसींचे आरक्षणही वाचविले. राज्य सरकारला या गोष्टी करायच्या नाहीत. त्यांना द्यायच मनात असतं तर  मागासवर्ग आयोग का स्थापन केला नाही? इंम्पिपिरयल डेटा का गोळा केला नाही असा सवाल करत आम्ही चार महिन्यात आम्ही मराठा समाजाचा इंम्पिरियल डेटा तयार केला. सर्वोच्च न्यायालयाने तो डेटा अमान्य नाही केला. तो मान्य केल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

धनगर समाजाच्याबाबत पूर्वीच्या सरकारने एसटीमध्ये समावेश होवू शकत नसल्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याला. त्यामुळे पहिल्या बैठकीत आरक्षण देता आला नाही. मात्र आम्ही धनगर समाजासाठी ५० हजार कोटी रूपयांच्या आदिवासी समाजासाठी असलेल्या योजना सुरु केल्याचे त्यांनी सांगितले.