ओबीसी- मराठा आरक्षणाप्रश्नी सरकारच्या भूमिकेची फडणवीसांनी केली पोलखोल चर्चा करून पुढील भूमिका ठरविण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबईः प्रतिनिधी

ओबीसी बहुल पाच जिल्ह्यात झालेल्या निवडणूकाच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द बातल केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यातच राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ करण्याची भूमिका मांडत आहे तर दुसऱ्याबाजूला ओबीसी आरक्षण प्रकरणात ५० टक्के मध्ये आरक्षण बसविण्याचे शपथ पत्र न्यायालयात सादर केल्याने ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आल्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच औचित्याचा मुद्द्याद्वारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला.

भंडारा, वाशिम, नागपूर, अकोला आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमध्ये नुकत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्या. मात्र या भागात ओबीसींचे प्रमाण जास्त असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणूकाच रद्द केल्या. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. सध्या पाच जिल्ह्यापुरता दिलेला निकाल राज्यातील इतर जिल्ह्यांनाही लागू होवू शकतो अशी भीती व्यक्त करत राज्य सरकारने याप्रश्नी नव्याने आयोग नेमून ओबीसी आरक्षण टिकेल यादृष्टीने तयारी केली पाहिजे. मात्र मागील १५ महिने काहीच केले नाही. तसेच याप्रश्नी न्यायालयात ठोस बाजू मांडण्याऐवजी ५० टक्क्यात आरक्षण बसविण्याचे मान्य करत तशा पध्दतीचे शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. तर दुसऱ्याबाजूला मराठा आरक्षणातंर्गत आरक्षित जागा वाढविण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात येत आहे. या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसींचे आरक्षण वाचवायचे असेल तर राज्य सरकारकडून नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, १५ दिवसात नव्याने निवडणूका घेवून आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी आवश्यक ती माहिती गोळा सादर करावी अशी भूमिकाही त्यांनी यावेळी मांडली.

त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकार १९९४ च्या कायद्याप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण देत आहे. यासंदर्भात नव्याने झालेल्या कायदेशीर बाबीवर मार्ग काढण्यासाठी सर्व पक्षिय बैठक घेवून चर्चा करू तसेच आयोगाची स्थापना करण्याची तयारीही सरकारची आहे. याशिवाय विधिज्ञांशी चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

त्यावर फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा पेसा कायदा लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील ओबीसी आरक्षण देता येणे शक्य असल्याने येथील आरक्षण वाचविण्याची गरज असल्याचे सांगितले.