पंतप्रधान-मुख्यमंत्री भेटीवर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले ‘केंद्राला भेटून फायदाच नाही’ महाराष्ट्राच्या हाती असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राकडे असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा करणे केव्हाही चांगले!

मुंबई: प्रतिनिधी

केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती मदत महाराष्ट्राला मिळत असतेच. परंतु केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा केला तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रापुरता आहे. देशातील अन्य राज्यात ते आरक्षण सुरक्षित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रालाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे मागासवर्ग आयोग गठीत करून पुढील कारवाई करावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुद्धा राज्य सरकारने जी न्या. भोसले समिती गठीत केली होती, त्यांनी फेरविचार याचिका आणि त्याने उद्देश साध्य न झाल्यास पुढची मागासवर्ग आयोग, आवश्यक माहितीचे संकलन ही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ही कृती न करता केंद्र सरकारला भेटून काहीही फायदा नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण हा राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरसंदर्भातील विषय आहे, असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अन्य नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन संवाद प्रारंभ केला, याचा आनंद आहे. संवादाचा नेहमी फायदाच होतो. पण, महाराष्ट्राच्या हाती असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राकडे असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा केला तर बरे होईल असेही त्यांनी सांगितले.

मेट्रो कारशेडचा मुद्दा राज्य सरकारने निर्माण केला आहे. तरीसुद्धा केंद्रासोबत चर्चा करून प्रश्न निकाली निघणार असेल तर चांगलेच आहे. पीकविम्याच्या निकषासंदर्भात राज्य सरकारने कृती करण्याची गरज आहे. जीएसटी परतावा हा नियमाप्रमाणे राज्य सरकारांना प्राप्त होत असतोच. चक्रीवादळासंदर्भात सुद्धा नियमाप्रमाणे राज्याचा प्रस्ताव गेल्यानंतर आणि केंद्रीय चमूच्या पाहणीनंतर नियमाप्रमाणे मदत प्राप्त होत असतेच. बल्क ड्रग पार्कची मागणी अतिशय रास्त आहे आणि यासाठी योग्य पाठपुरावा आम्ही सुद्धा करू. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात सुद्धा केंद्र सरकारने कारवाई करावी, अशी आमचीही मागणी आहे. न्यायालयात यासंदर्भातील प्रकरण सुरू असल्याने त्याला विलंब होतो आहे. राज्याच्या हितासाठी अशी भेट होणे चांगलेच आहे. पण, १२ आमदारांच्या बाबतीत पंतप्रधानांकडे विनंती करणे, हे मुळातच विचित्र आहे. १२ आमदारांची नियुक्ती ही केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही पक्षाच्या हातातील विषय नाही. हा निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेतील विषय आहे. त्यामुळेच राज्याच्या हातात असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर भेट झाली, तर ते राज्याच्या अधिक हिताचे ठरेल, असा उपरोधिक सल्लाही त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिला.