फडणवीसांचे आव्हान, देता येत नाही म्हणून सांगा ४ महिन्यात ओबीसींना आरक्षण ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईस्तोवर स्वस्थ बसणार नाही

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील ओबीसी नेत्यांकडून परस्परविरोधात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असतानाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण देता येत नाही असे सांगा चार महिन्यात आरक्षण मिळवून देतो अन्यथा पदावर राहणार नाही असे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारला आज दिले.

मुंबई येथे आयोजित भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, पंकजाताई मुंडे, आशीष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुळे, मंगलप्रभात लोढा आणि इतरही नेते यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सरकारची अवस्था सध्या अशी झाली आहे की, प्रत्येक विभागाचे एकेक राजे आणि प्रत्येक विभागात एकेक वाझे. प्रत्येक मंत्री स्वत:ला मुख्यमंत्री समजतो, अशी कठोर टीका करताना राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोवर भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

या सरकारने कोविडमध्ये उत्तम काम केले अशी सरकारकडून आणि माध्यमांतील काही लोकांकडून पाठ थोपटली जाते, तेव्हा मनात प्रश्न निर्माण होतो, तुमचे डोके ठिकाणावर आहे का? सर्वाधिक रुग्ण, सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात. उत्तर प्रदेशातील गंगेतील मृतदेहांची चर्चा करणारे बीडमध्ये २७ मृतदेहांची जी विटंबना झाली, त्याबाबत चकार शब्द बोलत नाहीत. महाराष्ट्राचे मॉडेल हे तर मृत्यूच्या सापळ्याचे मॉडेल आहे. या सरकारसाठी मुंबईच्या बाहेर महाराष्ट्र आहे तरी का? नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे ही शहरं महाराष्ट्रात आहे का? या सरकारच्या वागणुकीतूनच हे प्रश्न निर्माण होतात. एकतरी जंबो कोविड सेंटर मुंबईच्या बाहेर उघडले का? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

केवळ आणि केवळ या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. या सरकारमधील विद्वान मंत्री म्हणतात की, आधीच्या सरकारने केंद्राकडे डेटाची मागणी केली होती. पण, ती मागणी ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण टिकविण्यासाठी होती. ते सुद्धा आरक्षण आम्ही अध्यादेश काढून टिकविले होते. पण महाविकास आघाडी सरकारला ५० टक्क्यांच्या खालचे आरक्षण सुद्धा टिकविता आले नाही. १५ महिने राज्य मागासवर्ग आयोग तयारच केला नाही. केवळ न्यायालयात तारखा मागत राहिले. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या आतले ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याचे पाप हे केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारचे आहे. या आरक्षणासाठी जनगणनेची नाही तर एम्पिरीकल डेटाची गरज आहे. पण, यांना केवळ राजकारण करायचे आहे. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचेच नाही. आरक्षण द्यायचे जमत नसेल तर आम्हाला सांगा. केवळ ४ महिन्यात करून दाखवितो. नाही करता आले तर पदावर राहणार नाही. आरक्षण देण्यासाठी इच्छाशक्ती असावी लागते. २६ जूनचे आंदोलन करून भाजपा शांत बसणार नाही. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोवर शांत बसणार नाही. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी कुठल्याही स्तराला जाऊ, असा इशारा त्यांनी दिला.

फक्त केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राजकारण करणे, हे एकमेव काम सरकार करते आहे. सकाळपासून रात्रीपर्यंत फक्त खोटे बोलणे, या सरकारचे एवढे एकच काम आहे. या सरकारने मराठा आरक्षणाचा सुद्धा खेळखंडोबा केला. कोविडच्या काळातील भ्रष्टाचार आणि एकूणच सार्‍या प्रश्नांवर या सरकारचा बुरखा फाडण्याचे काम येणार्‍या काळात भारतीय जनता पार्टी करेल, असेही ते म्हणाले.

आता विविध विभागातील वाझेंचा पत्ता आमच्याकडे आलेला आहे. तो आम्हाला सांगता येऊ नये म्हणून अधिवेशन दोन दिवसांचे घेण्याचा घाट घातला जात आहे. या सरकारने विधिमंडळ बंद केले. या सरकारने लोकशाहीची दारं बंद करून टाकली असली तरी लोकशाही पुनर्स्थापित कशी करायची हे आम्हाला ठावूक आहे, असेही ते म्हणाले.