मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर आज विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी चर्चेला नियम २९३ अन्वये सुरवात केली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला राज्याचा अर्थसंकल्प हा एकांगी तसेच प्रादेशिक असमतोल अर्थसंकल्प आहे. हा संयुक्त महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आहे का असा प्रश्न उपस्थित करतानाच या संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र मोडतो की नाही हा संभ्रम आहे अशी टिका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
राज्यात विदर्भ, मराठवाडा हा मागास भाग आहे. मात्र, या भागाला प्राधान्यक्रम देण्याऐवजी विदर्भाला २०० कोटी तर परळीसारख्या भागातील देवस्थानाच्या विकासासाठी १ हजार कोटी दिले. औरंगाबादचे क्रिडा विद्यापीठ पुण्याला नेले. राज्याचे मुख्यमंत्री रोकठोक आहेत. पण, अर्थसंकल्प मांडताना त्यांचा रोखठोकपणा कुठेही दिसला नाही, अशी खोचक टिकाही त्यांनी केली.
सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी जाहिर केलेल्या जाहिरनाम्यामंध्ये कोणाच्या खिशातले काहीच काढणार नाही असे वचन दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र पेट्रोल, डिझेलवर १ रुपया वाढविला. यामुळे ट्रान्सपोटेशनचा खर्च वाढला. याचा भार गरीबांवर येणार आहे. एसटी महामंडळाच्या बसगाड्यांवर त्याचा जास्त भार येणार असून हा अतिरिक्त खर्च गावातल्या गरीब माणसांच्या खिशातून वसूल करण्यात येणार आहे. कुठे तरी काही तरी करुन दाखवतो असे दाखवायचे पण काहीच करायचे नाही अशी या सरकारची वृत्ती आहे. राज्याच्या स्थितीची श्वेतपत्रिका काढून काहीही साध्य होणार नाही. अर्थसंकल्पातील अनेक योजना या केंद्राच्या असून आपण दिलेली आश्वासन पुर्ण करता येत नाही. हे लक्षात आल्यानंतर आता केंद्राकडून पैसे आले नाही. अर्थव्यवस्था ठिक नाही असे सरकार सांगत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.