Breaking News

भाजपाचे पितळ उघडे पाडणाऱ्या ट्विटरची चौकशी, कार्यालयावर छापे व्यवस्थापकीय संचालकाला दिल्ली पोलिसांनी बोलाविले

नवी दिल्ली/ मुंबई: प्रतिनिधी

मोदी सरकारची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी काँग्रेसने टूल किट तयार केले असल्याचा आरोप भाजपाच्या संबित पात्रा यांनी केल्यानंतर सदरचे ट्विट हे मॅनिप्युलेटेड मिडिया असल्याचा शेरा ट्विटरने मारला. सदरचा शेरा काढून टाकावा यासाठी भाजपा नेत्यांबरोबर केंद्र सरकारने ट्विटरवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ट्विटरने अद्याप या दबावाला भीक न घातल्याने अखेर केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांमार्फत ट्विटरच्या नवी दिल्ली आणि गुडंगाव येथील कार्यालयावर छापे टाकत व्यपस्थापकिय संचालकाला चौकशीसाठी बोलाविले.

देशात कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात केंद्र सरकारला आलेले अपयश आणि गंगा नदीच्या पात्रात आढळून आलेले मृतदेह आदी प्रकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर परदेशातील अनेक वर्तमान पत्रांनी आणि दूरचित्रवाहिन्यांनी टीकेची झोड उठविली. या टीकेवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजपाने या टीकेमागे काँग्रेसचे टूलकिट असल्याचा जावईशोध लावत काँग्रेसवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली.

दरम्यान, याप्रकरणावरून काँग्रेसने भाजपाच्या आरोपाला प्रतित्तुर देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, काँग्रेसचा आवाज पुरेशा प्रमाणात पोहोचलाच नाही.

अखेर याप्रकरणी ट्विटरनेच अखेर पुढाकार घेत भाजपा प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्या त्या ट्विटवर मॅनिप्युलेटेड मिडिया असा शेरा मारत भाजपाच्या कथित दाव्यातील बिंग फोडले. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने ट्विटरच्या विरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून ट्विटरच्या नवी दिल्लीस्थित आणि गुडंगाव येथील कार्यालयावर छापेमारी करत भारतातील ट्विटरचे व्यवस्थापकिय संचालक मनिष माहेश्वरी यांना चौकशीस दिल्ली पोलिसांनी हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे.

भारतातील प्रसारमाध्यमांचा यापूर्वीच मोदी सरकारकडून आवाज दाबण्यात येत असल्याची चर्चा भारतातच सुरु असताना आता भाजपाकडून ट्विटरचा आवाज दाबण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाल्याची चर्चा भारतीय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवादी कार्यकर्त्यांकडून सुरु करण्यात आली आहे. अमेरिकेतचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनान्ड ट्रम्प यांनीही अध्यक्षीय निवडणूकीच्या काळात अनेक असंवेदनशील गोष्टी ट्विटरच्या माध्यमातून पसरविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी ट्विटरने ट्रम्प यांचे अंकाऊंट बॅन केले.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *