Breaking News

रखडलेल्या “गृहनिर्माण” प्रकल्पातून बिल्डरांचा होणार “महाविकास” अर्थसहाय्याबरोबरच, प्रिमियम सुट, एफएसआय वाढीव देणार

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
शहरातील रखडलेल्या झोपडपट्ट्यांचे पुर्नविकास प्रकल्प, म्हाडा वसाहतीतील पुर्नविकास प्रकल्पांची कामे मार्गी एकाबाजूला राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असला तरी या पुढाकाराच्या नावाखाली चक्क मर्जीतील बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी राज्य सरकारमधील एका वजनदार मंत्र्याने भलताच पुढाकार घेतल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळातील एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिली.
गेल्या अनेक वर्षापासून एसआरएचे जवळपास २ हजारहून अधिक प्रकल्प रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यातच नोटबंदी आणि रेरा कायद्यांमुळे बिल्डरांसमोर कायदेशीर अर्थात व्हाइट पैसा गुंतविण्याचे नवे संकट उभे राहील्याने अनेक बेकायदेशीर पैशांची गुंतवणूक करणाऱ्या बिल्डरांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे अनेक बिल्डरांनी एसआरए आणि म्हाडाच्या मोठ्या वसाहतींचे पुर्नविकास प्रकल्प रखडविल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर उपाय काढण्यासाठी या बिल्डरांना वित्तीय पुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकाकडून या बिल्डरांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे. याशिवाय या प्रकल्पांपोटी एसआरए आणि म्हाडाला भरावयाच्या प्रिमियममध्येही बिल्डरांना सूट देण्यात येणार आहे. तसेच वाढीव एफएसआय अर्थात चटई निर्देशांकही वाढीव स्वरूपात देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बिल्डरांच्या या प्राथमिक मागण्या या संबधित वजनदार मंत्र्याने यापूर्वीच खाजगी बैठकीत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांशी फक्त औपचारीक बैठक घेतल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
झोपडीधारकाची पात्रता एसआरएच ठरविणार
मुंबईतील झोपडीधारकांच्या पात्रतेचा विषय नेहमीच वादग्रस्त ठरत आला आहे. तसेच ही पात्रता ठरविताना अनेकदा बिल्डर आणि गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण होत असते. त्यामुळे अशा बोगस पात्रताधारकांवर शासनाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अतिक्रमण आणि निष्काषन अधिकाऱ्याकडून नेहमीच कारवाई केली जाते. मात्र यापुढे त्या त्या झोपडपट्टी पुर्नविकास प्रकल्पातील झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्याचे अधिकार एसआरएकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती एसआरएमधील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. यानिर्णयामुळे बिल्डरांच्या मनमानीला मोठ्या प्रमाणावर वाव मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Check Also

द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपीः भारतीय रूपयाचे संकट, ऱिझर्व्ह बँकेची स्थापना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील मध्यवर्ती बँक

१ एप्रिल १९३४, भारतीय मध्यवर्धी बँक अर्थात रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली. त्याच्या जवळपास १० …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *