राज्य सरकारचा डान्सबार कायदा न्यायालयाकडून मोडीत

अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नसल्याची राज्यमंत्र्यांची ग्वाही

दिल्ली-मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील नवपिढीला देशोधडीला लावणाऱ्या आणि महिलांना वेश्या व्यवसायाला प्रवृत्त करणाऱ्या डान्सबारला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अटींच्या बंधनातून आज गुरूवारी मुक्त केले. तसेच यासंदर्भात राज्य सरकारने तयार केलेला डान्सबार कायदा जवळपास सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढल्याचे न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले.

माजी गृहमंत्री स्व.आर.आर.पाटील यांनी या डान्सबारवर बंदी घालण्याचा सर्वप्रथम निर्णय घेतला. त्यानुसार त्याची अंमलबजाणीही झाली. त्याविरोधात डान्सबार असोसिएशन या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत त्यास परवानगी मिळविली. त्यावेळी न्यायालयाने याकरिता नियमावली तयार करण्याचे आदेशही दिले. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ साली यांसदर्भातील कायदा करत विधिमंडळात मंजूर केला. या कायद्यानुसार डान्सबार मध्ये दारू विकण्यास, पैसे उडविण्यावर आणि बार मध्ये सीसीटीव्ही कँमेरे लावणे सारख्या अनेक अटी डान्सबार चालकांवर घालण्यात आल्या.

त्याविरोधात डान्सबार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर अखेर निकाल देत डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याची गरज नाही, बारमधील नृत्यंगनांना टीप देण्यास परवानगी, डान्स करणाऱ्या महिलांसाठी असलेली कठड्याची अट रद्द  आणि संध्याकाळी ६ ते रात्रो ११.३० वाजेपर्यत डान्सबार सुरु ठेवण्यास मुभा दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारकडून न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी चांगला वकील दिला नसल्याची टीका सर्वच स्तरातून होवू लागल्याने अखेर दुपारनंतर राज्य सरकारची पडती बाजू सावरण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे, गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांच्यासह डॉ.रणजीत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.  

 यावेळी गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार संदर्भात दिलेला निर्णय हा संमिश्र स्वरूपाचा आहे. तथापि डान्सबार संदर्भातील राज्यातील जनतेच्या भावना प्रतिकूल आहेत. त्यामुळे त्या भावनांचे प्रतिबिंब या निकालात नाही. या निकालाच्या अधीन राहत आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान राखत डान्सबारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही,असाच प्रयत्न राज्य सरकारचा असेल.

 राज्य सरकारने यासंदर्भातील कायदा करताना ज्या अटी टाकल्या होत्या. त्यातील अनेक अटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तबच केले. डान्सबारमध्ये अश्लिलतेला कोणतेही स्थान असणार नाही, डान्सबार मालक आणि नर्तिका यांच्यात करार असला पाहिजे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून शिक्कामोर्तब केले आहे. तथापि, माध्यमांतील वृत्तांकनाच्या आधारे या बाबी स्पष्ट होत असल्या तरी या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर अभ्यास करूनच पुढील कारवाईची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.