आशिष शेलार यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला दिले हेआदेश ४ नोव्हेंबर २०२० पर्यत प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश

मुंबई: प्रतिनिधी

कोरोना बाधित रुग्णांवर शासकिय रूग्णालयात उपचार सुरु असताना त्या रूग्णांची पुरेशी काळजी घेतली नसल्याच्या १० घटनांप्रकरणी भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या होत असलेल्या बेजबाबदारी प्रकरणी राज्य सरकारला ४ नोव्हेंबर पर्यत प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले.

मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत यासंदर्भातील आदेश दिले.

जळगाव सिव्हिल हॉस्पिटलच्या बाथरूममध्ये मृत अवस्थेत आढळलेल्या ८२ वर्षांच्या महिलेच्या ८ दिवसानंतर तिच्या बेपत्ता झाल्याची नोंद घेतल्याबद्दल स्पष्टीकरण विचारले. परंतु याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या घटनेची कार्यवाही सुरू आहे, त्यामुळे कोर्टाने हा विषय वगळला. मात्र याचिकाकर्त्याने राज्यातील रूग्णांच्या उपचारातील हलगर्जीपणा झालेल्या १० ठळक घटना न्यायालयासमोर मांडल्या त्याप्रकरणी

न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला.

याचिकाकर्त्यांनी हे निदर्शनास आणून दिले की या पैकी कोणतीही घटना राज्य सरकारने नाकारली नाही. तसेच जर राज्य सरकार या घटनांमध्ये दोषी असेल तर त्यांनी भरपाई द्यावी अशी मागणी केली. त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.

याप्रकरणी न्यायालयाने सांगितले की, जर शासकिय रूग्णालयात अशा प्रकारची रूग्णांवरील उपचारा दरम्यान हेळसांड होत असेल तर त्याची भरपाई सरकारने करून दिली पाहिजे. तसेच राज्य सरकार आरोग्य यंत्रणेशी जबाबदार असल्याने त्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत याप्रकरणी राज्य सरकारने ४ नोव्हेंबर पर्यत प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.

याचिकाकर्त्यां आशिष शेलार यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील राजेंद्र पै, अ‍ॅड. अमित मेहता आणि अ‍ॅड.ओमकर खानविलकर यांनी बाजू मांडली.