Breaking News

सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात कोरोना चाचणी येणार (स्वस्त) खासगी प्रयोगशाळेसाठी सात दिवसात दर होणार निश्चित

मुंबई : प्रतिनिधी
सध्या खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये कोरोना चाचणी करायची असल्यास ४ हजार ५०० रूपये मोजावे लागत आहेत. इतक्या महागड्या किंमतीमुळे अनेकजण ही चाचणी करून घेण्यास धजावत नाहीत. तसेच उपचारासाठीही पुढे येत नाहीत. त्यामुळे अखेर या कोरोना चाचणीचे नव्याने दर ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यांची नव्याने समिती स्थापन केली असून आगामी ७ दिवसात ती यासंदर्भातील नवे दर निश्चित करेल अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
यासंदर्भातला शासन निर्णय आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्यातील प्रयोगशाळांची पूर्णक्षमतेने वापरण्यासाठी व जास्तीतजास्त चाचण्या होण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य आरोग्य हमी सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ, सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क निश्चिती समिती स्थापन केली. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सहसंचालक अजय चंदनवाले, ग्रॅंट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्रा. अमिता जोशी हे सदस्य असून आरोग्य सेवा संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आयसीएमआरने आरटी-पीसीआर तपासणीची सुविधा असलेल्या ४४ शासकीय आणि ३६ खासगी प्रयोगशाळांना कोरोना तपासणीची मान्यता आहे. शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये या चाचण्या निशुल्क केल्या जात आहेत. खासगी प्रयोगशाळांसाठी आयसीएमआरने ४५०० रुपये इतकी दरनिश्चिती केली होती. याकाळात तपासणी चाचण्यांसाठी आवश्यक असणारे किटस् परदेशातून आयात करावे लागत होते. मात्र आता असे किटस् देशातच तयार होत आहेत आणि उपलब्ध देखील आहेत. त्यामुळे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांशी वाटाघाटी करून कोरोना तपासणी दर निश्चित करण्याबाबत आयसीएमआरने कळविले आहे.
ही समिती सर्व जिल्ह्यातील आयसीएमआर मान्यता प्राप्त खासगी प्रयोगशाळांशी कोरोना चाचण्यांच्या दर निश्चीती बाबत वाटाघाटी करून सात दिवसात दर निश्चीत करतील. जिल्हानिहाय निश्चित केलेले दर ही समिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करेल त्याआधारे जिल्हाधिकारी दरनिश्चितीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून संबंधित जिल्ह्यांसाठी दर निश्चिती करतील. जिल्हाधिकारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून दर निश्चिती होईपर्यंत या समितीने त्या जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या दरानुसार संबंधित प्रयोगशाळेला शुल्क आकारता येणार आहे.

Check Also

नवजात बालक मृत्यू प्रमाण कमी करण्यासाठी समिती नेमणार

नवजात बालकांचा मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मुख्य सचिव …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *