खुशखबर : लघु उद्योगांसाठी आर्थिक पॅकेज : विदेशी गुंतवणूकदारांबरोबर बोलणी सुरु राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोना लॉकडाऊनमुळे सर्वच औद्योगिक आणि वित्तीय कारभार ठप्प झाला आहे. त्यामुळे त्याच चालना देण्यासाठी राज्यातील लघु उद्योगांना सावरण्यासाठी केंद्र शासन लवकरच आर्थिक पॅकेज जाहीर करणार आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यासंबधी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सदानंद गौडा, पीयुष गोयल यांच्याशी दैनंदिन चर्चा सुरू असल्याची माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
याशिवाय राज्य शासन लघु उद्योगांना इतर सुविधा पुरवण्याबाबत धोरण ठरवत असल्याचे सांगत विदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असून राज्यात विदेशी गुंतवणूकीकरीता वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. अनेक देश महाराष्ट्राकडे चौकशी करत आहेत. अमेरिका, इंग्लड, जर्मनी, जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया येथील प्रतिनिधी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहेत. पुढील काळात राज्यात अनेक मोठे प्रकल्प सुरू होणार असल्याने लघु उद्योगांनी सेवा पुरवण्यासाठी सज्ज रहावे असे आवाहनही त्यांनी केले.
मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड एग्रीकल्चर, पुणेच्यावतीने आयोजित बेवनारमध्ये आज उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ही माहिती दिली. या संवादात उद्योग विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, एमआयडीसीचे सीईओ पी. अन्बलगन आदी उपस्थित होते.
राज्यात २५ हजार कंपन्यांचे उत्पादन सुरू, सहा लाख कामगार रुजू
कोरोना संकटामुळे जगभरातील उद्योग, व्यापार ठप्प आहेत. राज्यावरदेखील याचा विपरित परिणाम झाला आहे. असे असले तरी उद्योग विभागाने ठोस पावलं उचलल्याने उद्योग क्षेत्र पूर्वपदावर येत आहे. रेड झोन वगळता सध्या राज्यात ५७,७४५ उद्योगांना परवाने दिले असून २५ हजार कंपन्यांनी उत्पादन सुरू केले आहे. त्यामध्ये सुमारे साडेसहा लाख कामगार काम करत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात ९ हजार १४७ कारखान्यांना परवाने दिले आहेत. त्यापैकी ५७७४ कंपन्यांनी उत्पादन सुरू केले आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड हा भाग रेड झोनमध्ये आहे. येथील उद्योग सुरू करण्याची मागणी होत आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी मे अखेर महाराष्ट्र ग्रीन झोन करायचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत सर्वांनी सहकार्य करावे. आपली पहिली लढाई कोरोनासोबत आहेत. त्यामुळे थोडी घाई करू नये.
वीज बिलात सवलत
स्थिर वीज बिलाबाबत उर्जामंत्र्यांसोबत बैठक घेतली असून जेवढा विजेचा वापर होईल, तेवढेच बिल आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शिवाय कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठीदेखील सवलती जाहीर केल्याचे त्यांनी सांगितले.