पब्लिक युटीलीटी सर्व्हिसेस…. बँकींग क्षेत्र या कायद्यावरून निर्माण करण्यात आलेल्या चित्राचा भांडाफोड

बँकिंग ला पब्लिक युटीलीटी सर्व्हिसेस म्हणून पुढिल सहा महिण्यासाठी घोषीत करण्यात आले आहे. हि बातमी देतांना सर्व प्रसारमाध्यमांनी सांगितले की यामुळे आता बँक कर्मचारी संप करू शकणार नाहीत. अशाप्रकारे बातम्या देऊन मिडीया जाणीवपूर्वक बँकिंग मधिल अधिकारी व कर्मचारी यांची निगेटिव्ह छबी समाजापुढे उभी करीत आहेत. खरंतर गेली तीस – चाळीस दिवस बँक कर्मचारी व अधिकारी कोणतीही सोय व सुविधा नसतांना सामान्य व गरीब ग्राहकांच्या सोईसाठी पोलिसांचा मार खाऊन , मॅनेजरवर गर्दी केली म्हणून पोलीस केसेस होऊनही अतिशय बिकट परिस्थिती मध्ये बँक शाखा सुरू ठेवत आहे.
गेली सहा वर्षे भाजपा सरकार केंद्रात सतेवर आल्यापासून व मा.नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाल्यापासून केंद्र सरकारने अनेक जन कल्याण योजना बँकेमार्फतच राबविल्या आहेत. या अनेक योजना बँकेमार्फत राबविण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे या संपूर्ण बँकिंग सेक्टरची व येथील कर्मचारी अधिकारी यांची विश्वासार्हता हे आहे. बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाल्यापासूनच या देशातील गरीबी व दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या तसेच मध्यमवर्गीय व सुक्ष्म, मध्यम , लघु उद्योजक यांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण योगदान केलेले आहे.
या बँकांचे राष्ट्रीयकरण टिकविण्यासाठी व त्याद्वारे या देशातील गरीबी व दारिद्र्य निर्मूलनासाठी या बँकिंग उद्योगातील कामगार संघटना व अधिकारी संघटना
यांचे सकारात्मक योगदान आहे हे विसरून चालणार नाही. या संघटनांनी गेल्या वीस वर्षांत सरकारची अमानविय आर्थिक निती , बँक व सार्वजनिक उद्योगांच्या खाजगीकरणास विरोध , केन्द्र सरकारच्या पब्लिक सेक्टर विरोधातील भूमिका या बाबत मोठी चळवळ केलेली आहे. सरकारची नोटा बंदी असो किंवा सर्व जनवादी योजनांची अंमलॅबजावणी असो यातील बँकाचे योगदान अतुलनीय आहे हे कोणालाही मान्य करावे लागेल.
गेले तीस वर्षांत बँकिंग उद्योगाने आधुनिकीकरण व यांत्रिकीकरण , माहिती-तंत्रज्ञान यांचा प्रभावीपणे वापर करीत स्वतःच्या क्षमता वृदिंगत केलेल्या आहेत व त्याव्दारे या देशातील १३० कोटी जनतेच्या आर्थिक समावेशन व आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम बँका राबवित आहेत. याउलट अपुरे मनुष्यबळ , बँकानी अधिकाधिक नफा कमवावा यासाठीचे टार्गेट ओरियंटेड काम , आजच्या युगात अपुरे व लवकर लवकर बदलणार तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन , सरकार व ग्राहक यांच्या वाढत्या आपेक्षा व दबाव , आधुनिक -खाजगी व बहुराष्ट्रीय बँकासोबतची स्पर्धा यातुन आजचं सार्वजनिक बँकिंग सेक्टर भरडले जात आहे. या क्षेत्रातील सुधारणांच्या नावाखाली बँकिग सेवाचे खाजगीकरण व बहुराष्ट्रीय बँकांना या देशात खुला प्रवेश देऊन सरकार राष्ट्रीयकृत बँकिंग व त्यांच्या कर्मचारी अधिकारी यांचे खच्चीकरण करीत आहे.
आज खरंतर कोरोना च्या पार्श्वभूमी वर ढासळत असलेल्या अर्थ व्यवस्थेला उभे करण्यासाठी बँकिंग क्षेत्रातील व्यवस्थापन व कर्मचारी अधिकारी यांचे मनोबल वाढविणे गरजेचे असतांना मिडीया जाणीवपूर्वक नकारात्मक प्रचार करीत आहे. हे सर्व ग्राहकांनी वेळीच ओळखले पाहिजे. आजच्या लॉक डाऊन काळात असो किंवा नंतर आर्थिक परिस्थिती वेगाने सुधारण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेला एक खुप महत्वाचे स्थान आहे.
आपल्या देशात बचतीची सवय असलेला वर्ग मोठा आहे. तसेच बचतीच्या व्याजावर उपजीविका असलेलाही वर्ग मोठा आहे. छोटे उद्योजक व छोटे व्यापारी — विक्रेता , छोटे कारागीर , शेतकरी व शेतमजूर , शहरातील व ग्रामीण भागातील असंघटीत कामगार अशा विविध क्षेत्रातील समुहाच्या पुनःभांडवलीकरणाचा मोठा प्रश्न व पेचप्रसंग निर्माण होणार आहे. बँकांची पर्याप्त भांडवल उभारणी करणे, बचत ठेवीवरील व्याजदर वाढविणे व त्यातून बँकात फंडस उभे होतील.
सामाजिक बँकिगला प्राधान्य देत – व्यावसायीक बँकिंग चे निकषही पुन्हा ठरवावे लागणार आहेत. बँकाचे बाबतीत विश्वासार्हता ही सर्वांत मोठी गोष्ट असते ती समाजात निर्माण करण्यासाठी सरकारला जास्त प्रो अॅक्टीव्ह काम करावे लागणार आहे. थकीत कर्ज व एन पी ए याबाबतचे धोरण व कर्जाची वेळेवर परतफेड याबाबतची जनजागृती करावीच लागणार आहे. एक ना अनेक असे अंसंख्य प्रश्न असतांना त्यावर समाज उपयोगी उपाययोजना न करता फक्त घोषणाबाजी करून जनतेचे प्रश्न ख-या अर्थाने सुटणार नाहीत.
अशावेळी बँकिंग मधील मनुष्यबळ हे मोटीव्हेट असणे गरजेचे आहे. गेल्या सहा वर्षेत भाजपा सरकार ने या मनुष्यबळाचा अमानुषपणे वापर केला व पुन्हा सत्ता काबीज केलेली आहे हे खेदाने नमूद करावे लागेल. पण यावेळी या मनुष्यबळाचा वापर देश व पर्यायाने अधिक चांगला माणूस व समाज निर्माण करण्यासाठी करता येईल यांचा विचार सरकारने नक्की करावाच. गेल्या तीस महिन्यापासून सरकारी निष्क्रियते मुळे प्रलंबित असलेला वेतन करार हा मुद्दा तुर्तास बाजूला जरी ठेवला तरी या सरकारी यंत्रणेला मानवतावादी वागणूकली मिळाली पाहिजे हे तरी सरकारने नक्की पहावे .
बँक कर्मचारी अधिकारी फक्त संप करणारे आहेत असा धादांत खोटा प्रचार त्वरीत थांबवला जावा व एक देश उभारणी चे सामान्य जनताभिमूख सर्वंकष बँकिग धोरण पुढील किमान तीन वर्षासाठी तयार करावे व हे धोरण तयार करतांना फक्त दिल्लीत बसुन न करता ग्रांऊड झिरोवरील परिस्थिती विचारांत घेऊन बनविले पाहिजे तरच या पब्लिक युटीलीटी सर्व्हिसेस म्हणून जाहीर केल्याचा जनतेला ख-या अर्थाने फायदा होईल. बँकिंग कर्मचारी राष्ट्रीयीकरणापासुनच सरकारच्या अशा लोकोपयोगी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सतत कार्यरत राहिलेला आहे व पुढेही राहिल अशी खात्री आहे.

विश्वास उटगी

(लेखक हे बँकिंग क्षेत्रातील अभ्यासू आहेत)