पॅकेज-३: शेतकरी, पशु, दुग्ध आणि मत्स उत्पादकांसाठी ८ कलमी कार्यक्रम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून ३ ऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोना लॉकडाऊनमुळे देशातील शेतकऱ्याला विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने पशु, दुग्ध, मत्स उत्पादक आणि शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ८ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. तसेच कृषी आणि पदुम क्षेत्रातून जवळपास ५ ते १० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य मांडत २ लाख कोटीहून अधिक गुंतवणूकीचे पॅकेज आज जाहीर केले.
शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी त्यांने उत्पादीत केलेल्या मालाला पुरवठ्याची साखळी देणे, मालाची गुणवत्ता आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आदी गोष्टींवर भर देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर करत शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. यामध्ये प्रामुख्याने कोल्ड स्टोरजची निर्मिती करणे, मार्केट यार्ड तयार करणे, शेतीशी संलग्नित असलेल्या उत्पादन क्षेत्राच्या साठवणूकीसाठी आणि नवी बाजारपेठ निर्माण करण्यसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींची निर्मिती यातून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याने रब्बी किंवा खरीप हंगामात पिकाची लागवड करताना पीक आल्यानंतर त्यास साधारणत: किती रूपये मिळेल याचा अंदाज यावा यासाठी शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारपेठेबरोबरच राज्यांतर्गत बाजार पेठेशी जोडले जाणार आहे. त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असल्याचे सांगत यामुळे देशातील कोणत्याही राज्यात आपला माल विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच शेतकऱ्याच्या मालावर प्रक्रियावरून मालाला चांगले आर्थिक मुल्य अर्थात शेतकऱ्याला चांगले पैसे मिळावेत यासाठी सप्लाय चेनची निर्मितीही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जाहीर केलेल्या ८ कलमी कार्यक्रमानुसार
१) शेतीविषयक पायाभूत सुविधा निर्माणासाठी १ लाख कोटींचा निधी. शेती क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी फुड प्रोसेसिंगचे युनिट सुरु करण्यास हातभार लावणार असून या क्षेत्रातही स्टार्ट अप योजना सुरु करणार.
२) शेतकऱ्यांना ऑर्गेनिक, मेडिसीन आणि हर्बल वस्तु बनविण्यास उपयुक्त ठरणाऱ्या पिकांचे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कॅपिसिटी बिल्डींगसाठी १० हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध देण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्येक राज्यात उत्पादीत होणाऱ्या आरोग्यदायी, न्युट्रीशियन फूड निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय जम्मू काश्मीरमधील केसर, बिहारमधील रागी, आंध्र प्रदेशमधील मिर्ची सारख्या उत्पादीत मलांवर प्रक्रिया करून त्या ब्रँण्डींग आणि सेलिंग करीता केंद्राकडून मदत केली जाणार आहे. यामुळे २ लाख छोट्या उद्योगांना यामुळे फायदा होवून नवरोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.
३) मासेमारी आणि मत्स उत्पादकांसाठी २० हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून यातील ११ हजार कोटी रूपयांचा निधी थेट मच्छिमारांना तर ९ हजार कोटी रूपये या क्षेत्रातील आधुनिक सोयी-सुविधा निर्माण करण्यावर खर्च करणार आहेत. प्रधानमंत्री मत्ससंपदा योजना-५५ लाख जणांना रोजगार देण्याची योजना असून नवे लॅब, मच्छिमारांना नव्या बोटी देणार त्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून बोटीला आणि मच्छिमारांना विम्याच्या संरक्षणाखाली आणणार आहे. तसेच नव्या फिशरीज आणि मत्सालयांच्या निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या असलेली निर्यात भविष्यात वाढून ती १ लाख कोटींपर्यत पोहोचेल असा आशावाद आहे.
४) देशातील विविध ५३ कोटी जनावरांना होणाऱ्या साथीच्या आजारापासून बचाव करण्यासाठी सर्व जनावरांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १३ हजार ३४३ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यत १.५ कोटी गायी-म्हशींना लस देण्यात आली.
५) दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मिती उद्योगास प्रोत्साहन देण्याकरीता १५ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यातून दुधाची बुकटी, क्रिम आणि इतर पदार्थ निर्माण केले जाणार असून यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या डेअरी फार्म आणि खाजगी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
६) मेडिसीन अर्थात वनऔषधीं आणि हार्बलच्या शेती उत्पादनासाठी देशातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहीत केले जाणार असून यासाठी १० लाख हेक्टर शेत जमिन रूपांतरीत करण्यात येणार आहे. दोन वर्षात ४ हजार कोटी रूपयांचा थेट निधी या क्षेत्राला उपलब्ध होवून ५ हजार कोटींची गुंतवणूक होईल असे सांगत गंगा नदीच्या किनारी या पध्दतीची शेती करण्याची योजना आहे.
७) मधमाशी उद्योगासाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून या क्षेत्रात २ लाख उत्पादक प्रोस्ताहन मिळेल.
८) टॉप ऑफ टोटल अभियानांतर्गत टोमॅटो, बटाटा आणि कांदा फळभाज्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. या मालांच्या पुरवठ्यासाठी पुरेशी काळजी घेण्यात येणार असून तसेच ग्रीन योजनेखाली माल आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना माल वाहतूकीत ५० टक्के सूट आणि कोल्ड स्टोरेजमध्ये माल ठेवल्यास ५० टक्के सूट देण्यात येणार असून त्यासाठी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी सांगितल.
इन्शेनशियल कमोडिटी अॅक्ट- १९५५ या कायद्यातून खाद्यतेल, तेलबियाणे, बटाटा, डाळी, कांदा, आदी गोष्टी वगळण्यात येणार असून यामुळे या उत्पादनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धा होवून त्यांच्या मालाला चांगली किंमत मिळू शकेल असा ‌आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
शेतकरी त्यांच्या आकर्षक किंमतीला विकण्याचा पर्याय देण्यात येत आहे. तसेच आंतरराज्यात त्याचा माल विकण्याची परवानगी देण्यात येणार असून यासंदर्भात कायद्यात दुरूस्ती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनमध्ये २०-२५ टक्के दुधाची मागणी कमी झाली. १११ लिटर दूध खरेदी करून त्याबदल्यात ४१०० कोटी रूपये त्यांना दिले. दोन कोटी दुध उत्पादकांना २ टक्के व्याजात सूट आणि २ टक्के अतिरिक्त लाभ देत ५१०० कोटी रूपयांचा लाभ दिल्याचे त्यांनी सांगितले.