पॅकेज ४- आत्मनिर्भर भारतासाठी संरक्षण, अंतराळ, कोळसा, खाण उद्योगात खाजगी कंपन्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून घोषणा

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोना संकटाला संधीत रूपांतरीत करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारताचा नारा देत लोकल टू ग्लोबल बनण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यातील ४ थ्या टप्प्यात अंतराळ, ऑटोमिक एनर्जी, संरक्षण, इस्त्रो, खाणी, विमानतळ, वीज वितरण, रिमोट सेंन्सिंग आदी क्षेत्रातील सरकारची एकाधिरशाही संपुष्टात आणत खाजगी गुंतवणूकदारांच्या मदतीने विकास साधणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी दिली.
कोळसा-खाणी
कोळसा आणि मायनिंग-खाण व्यवसायात स्पर्धा आणि अधिकाधिक उत्पादन करण्यासाठी खाजगी गुतंवणूकदारांना हे दोन्ही क्षेत्र खुले करण्यात येत आहे. त्यानुसार कोळसा उत्पादनासाठी केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या ५० ब्लॉकचा लिलाव करण्यात येणार आहे. तसेच एखाद्याने कोळशाची खाण घेतलेली असेल मात्र त्याची त्या व्यवसायातील इच्छा उरली नसेल तर त्या खाणीचे हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याशिवाय खाजगी गुंतवणूकदारांना त्यांना होणाऱ्या फायद्यातील शेअरींगवर हे ब्लॉक देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय कोळसा खाणीतील पायभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी ५० हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. याशिवाय सध्या सरकारच्या ताब्यात असलेल्या खाणीही खाजगी गुंतवणूकदारांसाठीखुल्या करण्यात येणार आहे.
एखाद्या खाजगी गुंतवणूकदाराने मुदतीपूर्वी खणनाचे काम पूर्ण केल्यास त्यास महसूली उत्पन्नात सूट देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय मिनरल्स -खनिजे संपत्ती असलेल्या ५०० खाणीही खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी खुल्या करण्यात येणार आहे. या खाणीमध्ये बॉक्साईट-कोळसा असे दोन्ही खनिजे मिळाल्यास त्याच्या दोन्हीच्या विक्रीस खाजगी गुतवणूकदारास परवनागी राहणार आहे. त्यामुळे अॅल्युमिनियमला चांगली बाजारपेठ निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. खाजगी गुंतवणूकदारांना देताना पर्यावरण आणि निसर्गाचा विचार केला जाणार आहे. तसेच या खाणींच्या हस्तांतरणासही परवानगी देण्यात येणार आहे. यातील पायाभूत सुविधासाठी ५० हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संरक्षण यंत्रसामग्री उत्पादन
देशाच्या संरक्षणासाठी लागणाऱ्या दारूगोळा-साहित्य परदेशातून आयात करण्यापेक्षा त्या मालांचे उत्पादन देशांतर्गत निर्माण केले जाणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी आर्मीकडून काही वस्तूंची यादी तयार केली जाईल आणि त्यानुसार त्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यात येईल. देशात उत्पादीत होणाऱ्या वस्तू परदेशातून आयात करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितल.
याशिवाय या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकीतील ४९ टक्केवर कॅप काढून ती ७४ टक्केपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय लष्काराच्या अखत्यारीत असलेल्या आयुधनिर्माण कंपन्यांचे खाजगीकरण नाहीतर त्यांचे कार्पोरायटेशन केले जाणार आहे. त्यासाठी मेक इन इंडियांतर्गत असलेल्या कंपन्याच्या मदतीने या वस्तू तयार करण्यात येणार आहे. या वस्तू तयार झाल्यानंतर त्यांच्या चाचणी आणि ट्रायलची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगत रिलायन्स यात पार्टनर असल्याची ग्वाही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली. मात्र त्याचा पुर्नरूच्चार राज्यमंत्र्यांनी करण्याचे टाळले.
१२ विमानतळाचे लिलाव होणार-सुधारणेचे तीन कलमी कार्यक्रम
१) प्रवाशी विमान प्रवासासाठी एअर स्पेस मॅनेजमेंट करण्यात येणार आहे. सद्यपरिस्थितीत ६० टक्के अवकाश यासाठी राखीव आहे. मात्र यातील अनेक रूट हे लांब पल्ल्याचे असल्याने अनेक विमानांना लांबचा मार्ग पत्कारावा लागतो. त्यामुळे विमानांना इंधन जास्तीचे लागून त्याचा परिणाम प्रवाशांना जास्त रकमेची तिकिेटे खरेदी करावी लागतात. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राशी याबाबत चर्चा करून यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे १ लाख कोटी रूपयांचा फायदा होईल.
२) सध्या ६ पैकी ३ विमानतळाचे खाजगीकरण करण्यात आले असून या विमानतळांचे उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे आणखी ६ विमानतळांचे लिलाव करण्यात येणार असून त्याचा खाजगी-सार्वजनिक तत्वातून विकास करण्यात येणार आहे. या एकूण १२ नव्या विमातळांच्या विकासासाठी १३ हजार कोटींची गुंतवणूक होईल.
२) देशांतर्गत चालविण्यात येणारी प्रवाशी विमाने आणि संरक्षण क्षेत्रातील विमानांचे यापुढे देखभाल, दुरूस्ती आणि नुतनीकरण करण्याचे काम यापुढे देशातच एमआरओ हब या धोरणाखाली होणार आहे. त्यामुळे यापुढे या दोन्ही पध्दतीची विमाने परदेशी जाणार नाहीत. त्यासाठी स्टार्ट अप योजनेचा आधार घेतला जावून यात नोदणी झालेल्या कंपन्यांती कामगारांना प्रशिक्षित करून त्यांच्या मार्फत ही कामे करून घेतली जातील. यातून ८०० ते २००० हजार कोटी रूपयांची बचत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीज वितरण क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सुरुवातील केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर देशातील इतर राज्यांमध्ये या गोष्टी केल्या जातील. त्याशिवाय वीज शुल्क निश्चितीबाबत धोरण ठरविण्यात येणार असून प्रभावी नसलेल्या कंपन्यांचे नुकसान ग्राहकांच्या माथी राहणार नाही. तसेच वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसवून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोशल इफ्रा प्रोजेक्ट-
या प्रकल्पांतर्गत शाळा आणि हॉस्पीटलच्या उभारणीवर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे. यासाठी ८१०० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. या फक्त दोन प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारंना ३० टक्के तफावत निधी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करत इतर प्रकल्पांना फक्त २० टक्के निधी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अंतरिक्ष-अंतराळ संशोधन खाजगी क्षेत्राला निमंत्रण
अंतराळ संशोधन क्षेत्रात सध्या इस्त्रो या सरकारी कंपनीकडून काम करण्यात येते. मात्र इथून पुढे या इस्त्रोच्या सुविधा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांनाही मिळणार आहेत. त्यासाठी या क्षेत्रात पूर्वीपासून काम करणाऱ्या कंपन्यांना सोबत बोलविण्यात येणार आहे. याशिवाय स्टार्ट अप कंपन्यांना सोबत काम करत असलेल्या कंपन्यांसाठी जिओ लिबरल डेटा-रिमोट सेन्सिंग डेटाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अॅटोमिक एनर्जी-रिअॅक्टर एनर्जी
या क्षेत्रात निर्माण करण्यात येणाऱ्या रिअॅक्टर एनर्जीचा वापर कॅन्सरवरील उपचारासाठी करण्यात येतो. या आजाराबरोबरच इतर आजारावरही याचा वापर करण्यासाठी आणि भाजीपाला-फळभाजा यांचा फ्रेशनेसपणा टीकून रहावा यासाठी या संशोधनाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खाजगी-सार्वजनिक तत्वावर रिसर्च रिअॅक्टर स्थापन करणार असून यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांना निमंत्रित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.