मजुरांच्या दैन्यावस्थेबद्दल आयोगाने राज्याला नव्हे तर केंद्राला नोटीस बजावावी काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांची टीका

मुंबई: प्रतिनिधी
औरंगाबादजवळ रेल्वे दुर्घटनेत १६ स्थलांतरीत मजुरांचे झालेले मृत्यू हे वेदनादायी आहेत. अचानक लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे लाखोंच्या संख्येने स्थलांतरीत मजूर विविध राज्यात अडकून पडले. हातावर पोट असलेल्या कामगारांना काम नसल्यामुळे आपल्या मूळ गावी जाण्याची ओढ लागलेली यातूनच ही दुर्दैवी घटना घटना घडली. स्थलांतरीत मजुरांच्या दैन्यावस्थेला केंद्र सरकारचा लहरी, मनमानी व असंवेदनशील कारभारच जबाबदार असून मानवी हक्क आयोगाने केंद्राला नोटीस बजावावी अशी संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली.
कोरोनाची चाहूल लागताच नियोजन करुन या संकटाचा सामना करणे आवश्यक असताना आधी झोपा काढल्या आणि नंतर संकटाने गंभीर रुप धारण केल्यानंतर अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला. परिणामी देशाच्या विविध भागात लाखो स्थलांतरीत मजूर, कामगार अडकून पडले. लॉकडाऊनच्या निर्णयानंतर दिल्ली व आता सुरतमध्ये रस्त्यावर चालणारे मजूर केंद्र सरकारच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
१६ मजूरांच्या दुर्दैवी मृत्यू संदर्भात केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला नोटीस काढली ती खऱ्या अर्थाने केंद्र सरकारला देण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यांना अन्नधान्य, औषधे व गरजेच्या वस्तुंची मदत केली. परंतु हाताला काम नसल्यामुळे त्यांना मूळ गावी जाण्याची ओढ लागलेली आहे. त्यासाठी ठोस योजना आखून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांबरोबर काम करणे गरजेचे आहे. असे असतानाही केंद्र सरकार त्याबाबत फारसे गांभिर्याने पावले उचलत नाही. त्यातच उत्तर प्रदेश, गुजरात कर्नाटक या राज्य सरकारने आपल्याच मजुरांना राज्यात घेण्यास नकार दिला. मोदींचे भाजपाचेच मुख्यमंत्री ऐकत नसतील आणि बेधडकपणे आडमुठी भूमिका घेत असतील तर महाराष्ट्राने काय करायचे? असा सवाल त्यांनी केला‌.
या असंवेदनशीलपणामुळे कामगारांची अवस्था आणखी बिकट झाली आहे.
स्थलांतरीत मजुरांसाठी रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु यातही रेल्वे भाडे आकारण्यात स्पष्टता नाही. ८५ टक्के सवलत केंद्र सरकारकडून तर १५ टक्के राज्य सरकारने द्यावेत असा सांगण्यात आले‌ पण प्रत्यक्षात ८५ टक्के देण्याचा निर्णय आलाच नाही‌. या मजुरांकडून प्रवासाचे पूर्ण भाडे घेतले जात आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी चर्चा करुन हा प्रश्न सोडवता आला असता पण केंद्रातील मोदी सरकार हे कोणाचेही ऐकत नाही. त्याचेच परिणाम देशभरातील लाखो मजूर, कामगारांना भोगावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राज्यातील मजुरांना मूळ गावी रेल्वेने पाठवण्याचे काम सुरु असून नाशिक, पुणे, भिवंडी, नागपूर येथून रेल्वेने हजारो कामगारांना पाठवले आहे. बाकीच्या कामगारांनाही टप्प्याटप्प्याने गावी पाठवले जात आहे. काँग्रेस पक्ष पाठीशी असल्याने मजुरांनी धीर सोडू नये, संकट मोठे आहे पण त्याला धीराने तोंड देण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.