लॉकडाऊन असतानाही रायगडमध्ये गुतंवणूकीसाठी उद्योजक उत्सुक उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी
दिल्ली-मुंबई- इंडस्ट्रिअल कॉरीडॉर प्रकल्पांतर्गत दीघी औद्योगिक क्षेत्रासाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या क्षेत्रांपैकी ६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर माणगाव एमआयडीसीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिलेली आहे. यामुळे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून हजारो तरुणांना रोजगार संधी निर्माण होणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दक्षिण रायगड जिल्ह्यात डीएमआयसीसाठी एकूण १२,१४० हेक्टर क्षेत्र २०११ मध्ये अधिसूचित करण्यात आले. त्यापैकी ३२७७ हेक्टर क्षेत्राचा ताबा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास प्राप्त झाला आहे. शेतकऱ्यांनी संमती न दिलेली व वन विभागाच्या ताब्यातील क्षेत्रे यापूर्वीच वगळण्यात आलेली आहेत.
यापूर्वी औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रात डीएमआयसी अंतर्गंत उद्योग नगरी स्थापन केली आहे. परंतु केंद्र सरकारने मान्य केलेले सहाय्यक अनुदान प्राप्त न झाल्याने विकासाची गती काहीशी धिमी झाली.
रायगड जिल्ह्यात थेट परकिय गुंतवणुकीतून व देशांतर्गंत उद्योग समुहांकडून विशाल प्रकल्प उभारण्यासाठी भूखंडांची मागणी होत आहे. माणगाव तालुक्यात ३२७७ हेक्टर इतक्या क्षेत्राचा ताबा एमआयडीसीला प्राप्त झाला असून महामंडळ स्वतःच्या व खाजगी सहभागातून या क्षेत्रावर पायाभूत सुविधा निर्माण करू शकते. राज्याची स्वतःची क्षमता, गुंतवणुकदारांची मागणी व कोकणात रोजगार निर्मितीची निकड लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या प्रस्तावास हिरवा कंदिल दाखविल्याचे त्यांनी सांगितले.
भूखंड मागणीसंदर्भात दहा गुंतवणुकदारांनी एमआयडीसीकडे विचारणा व मागणी केली आहे. सदर चर्चा प्रगत अवस्थेत असल्यामुळे माणगाव एमआयडीसी स्थापन करण्याच्या विषयाचा उद्योग विभागाने पाठपुरावा केला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या प्रस्तावाची माहिती दिली व मंगळवारी मंत्रिमंडळाने सहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर माणगाव एमआयडीसी स्थापन करण्यास मंजुरी दिली.
दरम्यान, नुकतेच देशातील प्रमुख औषध उत्पादकांना उद्योगमंत्र्यांनी वेबिनारच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले असता उद्योगपतींनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परदेशी व देशातंर्गत गुंतवणुकीतून विशाल प्रकल्प उभे राहिल्यास फार मोठ्या संख्येने लघु व मध्यम उद्योगांचे जाळे या क्षेत्रावर विकसित होऊन सुमारे एक लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होईल, शिवाय हजारोंच्या संख्येने नोकऱ्या व अप्रत्यक्ष रोजगारास चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यात सध्या ५५ हजार उद्योग सुरू झाले असून त्यात साडेतेरा लाख कामगार रुजू झाले आहेत. येत्या काही दिवसांत इतर ठिकाणीचे उद्योग टप्प्याटप्प्याने सुरू केले जातील. त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांना पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.