कंटेन्मेंट क्षेत्र वगळता चित्रकरणास परवानगी : लोककला, तमाशा कलावंतांचा विचार करणार मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे मनोरंजन क्षेत्रातील कलाकार, निर्मात्यांना आश्वासन

मुंबई : प्रतिनिधी
शारीरिक अंतर व इतर नियमांचे काटेकोर पालन करीत मर्यादित प्रमाणात चित्रीकरण किंवा निर्मितीनंतरच्या प्रक्रिया सुरु करता येतील का याबाबत निश्चित असा कृती आराखडा दिल्यास त्यावर विचार करता येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितले.
महाराष्ट्रातील मनोरंजन उद्योगातील विशेषत: मराठी चित्रपट, नाट्य क्षेत्र, मालिका यांचे निर्माते, कलाकार यांच्याशी ते आज संवाद साधत होते. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री सचिवालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य सचिव डॉ संजय मुखर्जी तसेच मान्यवर निर्माते, कलाकार सहभागी झाले होते.
या कॉन्फरन्सचे सूत्रसंचालन सुबोध भावे, आदेश बांदेकर यांनी केले. तर खासदार डॉ अमोल कोल्हे, चित्रपट महामंडळ अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले, प्रसाद कांबळी, निखिल साने, नितीन वैद्य, सुनील फडतरे, केदार शिंदे अतुल परचुरे, अवधूत गुप्ते, मंगेश कुलकर्णी, रवी जाधव, विजू माने, राहुल देशपांडे, अजय भालवणकर, मुक्ता बर्वे, केदार शिंदे, सुकन्या मोने, पुष्कर श्रोत्री, हेमंत ढोमे, प्रशांत दामले, सुभाष नकाशे, प्रसाद महाडकर, शरद पोंक्षे, विद्याधर पाठारे, आदींनी सूचना केल्या तसेच आपल्या समस्या मांडल्या.
टीकेला उत्तर देण्यापेक्षा जबाबदारी पार पाडणे महत्वाचे
लॉकडाऊनबाबत काही जण माझ्यावर टीकाही करीत आहेत पण महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी मी टीकेचा धनी होईल. लॉकडाऊन करणे म्हणजे सर्व थांबविणे असे मी म्हणतच नाही. योग्य ती काळजी घेऊन आपण उद्योग-व्यवसाय- दुकाने आपण सुरु केले आहेत. कंटेनमेंट झोन वगळून काही प्रमाणात व्यवहार सुरु झालेच आहेत. रुग्ण वाढत आहेत हे सत्य आहे. अद्याप संकट घोंघावते आहे. या महिनाअखेरीस आणि जूनमध्ये मोठ्या रुग्ण संख्येचा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. तरी देखील आपण वेळीच पाउले उचलून कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार आत्तापर्यंत रोखला आहे. आता तर आपण अर्थचक्रही थांबवलेले नाही. मी माझ्यावरील टीकेला लगेच उत्तर देणार नाही कारण आत्ता मला माझी जबाबदारी पार पाडणे महत्वाचे वाटते आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या सर्वांची काळजी मी घेणारच. यावेळी सर्व कलाकार व निर्मात्यांनी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या या प्रयत्नांत आमची संपूर्ण साथ राहील याची ग्वाही ही दिली.
गरीब लोककलावंत,बॅक स्टेज कलाकार यांच्याशी पाठीशी
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्य शासन कोरोनाचा मुकाबला कशा रीतीने करीत आहे याची माहिती दिली व सांगितले की आपण आता कंटेनमेंट क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. या क्षेत्रांची व्याप्तीही कमी केली आहे. महाराष्ट्रातले करमणूक आणि मनोरंजन क्षेत्र मोठे आहे. यावर रोजीरोटी कमावणारे लहान मोठे कलाकार तर आहेतच शिवाय तंत्रज्ञ, बॅक स्टेज कलाकार, कामगार हा वर्गही मोठा आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील हे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी चित्रपटनगरीतील सध्या ज्यांचे सेट्स उभे आहेत त्यांना भाडे सवलत, लोककला, तमाशा कलावंत यांना जगविणे यासंदर्भात निश्चितपणे विचार केला जाईल असे सांगितले.
मर्यादित प्रमाणात चित्रिकरणाचा विचार
यावेळी अनेक निर्मात्यांनी चित्रीकरण व पोस्ट प्रॉडक्शन सुरु करण्यास परवानगी देण्याबाबत सूचना केली होती त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, ग्रीन किंवा ऑरेंज झोन मध्ये आपल्याला दक्षता घेऊन व सर्व नियम पाळून मर्यादित स्वरूपात का होईना कसे चित्रीकरण सुरु करता येईल याचा विचार करता येईल पण त्यासाठी कंटेनमेंट झोन्समध्ये चित्रीकरण स्थळे नाहीत ना ,तसेच चित्रीकरण पथकातील लोकांची संख्या, त्यांचे राहणे-जेवणे या गोष्टी देखील पाहाव्या लागतील. संपादन प्रक्रिया करणाऱ्या स्टुडीओमध्ये परवानगी द्यायची असेल तर तेथील जागा, वातानुकुल यंत्रणा याबाबतही सुचना द्याव्या लागतील. पावसाळयापूर्वी अशी काही चित्रीकरणे शक्य होतील का ते पाहण्यास त्यांनी सांस्कृतिक कार्य विभाग व निर्मात्यांना सांगितले.
मनोरंजन क्षेत्र हे केवळ करमणूक करणारे नाही तर लोक त्यांचे अनुकरण करतात, त्यांच्यापासून शिकतात, तुम्ही दाखवीत असलेली सुख आणि दू:ख वास्तव जीवनात शोधण्याचा प्रयत्न करतात त्यामुळे या क्षेत्राचे एक महत्व आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नाट्य आणि चित्रपटगृहे ही सार्वजनिकरीत्या एकत्र येण्याची ठिकाणे असल्याने तिथे लगेच काही परवानगी देता येईल असे वाटत नाही.
विविध मागण्या
यावेळी नितीन वैद्य यांनी माहिती दिली की, ७० हिंदी, ४० मराठी आणि १० ओटीटी अशा ११० मालिकांची चित्रीकरणे कोरोनामुळे थांबली असून ३ लाख कामगार व तंत्रज्ञ यांची रोजीरोटीवर परिणाम झाल्याचे संगितले. ३० हजार एपिसोड दर वर्षी तयार होतात. ५ हजार कोटींची गुंतवणूक हिंदी मालिकांची तर २५० कोटींची गुंतवणूक यात आहे अशी माहिती दिली. निर्मात्यांना विना तारण कर्ज तसेच कमी व्याजाचे कर्ज, एक पडदा चित्रपटगृहाना वाचविणे, गरीब संगीतकारांना मदत, मराठी चित्रपटाना अनुदान रक्कम देणे, चित्रपट निर्मिती जीएसटी माफ करणे, सांगली-कोल्हापुरात चित्रीकरणाला परवानगी देणे अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
येणाऱ्या गणपती व पुढील हंगामासाठी शारीरिक अंतर, मास्क घालणे आदि नियम पाळून विविध शो आणि कार्यक्रमाना परवानगी मिळावी त्यमुळे नुकसान काही प्रमाणात भरून निघेल असेही काही जणांनी सांगितले.