मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
म्हाडा आणि एसआरएमधील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार या पदावरील व्यक्तीची प्रतिनियुक्ती करायची असेल तर गृहनिर्माण विभागाची मंजूर घेणे आवश्यकच करण्याचा निर्णय राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिला. तरीही महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या “गुच्छ” मुळे सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित दोन अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती महसूल विभागाने केल्याचा प्रकार उघडकीस आला.
म्हाडात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या गोटे नामक अधिकाऱ्याने गोंधळ घातल्यानंतर सावध झालेल्या गृहनिर्माण विभागाने सदर अधिकाऱ्याला परत महसूलकडे पाठविले. त्यानंतर तरीही महसूल विभागाने पुन्हा दुसऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जागेवर परत प्रतिनियुक्तीद्वारे पाठविले. त्यावेळी सावध झालेल्या गृहनिर्माण विभागाने प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची निवड स्वत:च घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यासंबधीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला. त्यानुसार १२ डिसेंबर २०१६ च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रतिनियुक्तीवरील व्यक्तींच्या पदस्थापनेच्या अनुषंगाने काढलेल्या आदेशानुसार महसूल विभागाकडून कोणत्याही विभागात प्रतिनियुक्ती परस्पर करता येणार नसल्याचा निर्णय घेत त्या आदेशानुसार प्रतिनियुक्ती करण्याचे अधिकार गृहनिर्माण विभागाला असल्याचा शेरा सदरच्या प्रस्तावावर मारल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
यासंबधीची माहिती महसूल विभागाला कळविण्यात आली. तरीही कोरोना संकटाच्या काळात बरेच अधिकारी, मुंबई बाहेर किंवा प्रशासकिय कामात असताना महसूल विभागाने पुन्हा परस्पर दोन अधिकाऱ्यांची म्हाडात नियुक्ती केली. त्यामुळे सदरच्या त्या दोन अधिकाऱ्यांना म्हाडाने रूजू करून न घेण्याबाबत लवकरच कळविण्यात येणार असल्याचे सांगत महसूल विभागाचा हा अगोचरपणा राज्याचे मुख्य सचिव अजोय महेता आणि मंत्र्यांच्या समोर आणून दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात महसूल विभागातील अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नाव न प्रसिध्द करण्याच्या अटीवर सांगितले की, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांच्या नियुक्त्या आणि पदस्थापनेसाठी संबधित प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना महागडे “गुच्छ” दिले जात असतात. त्यामुळे तेथे नेहमीच मिळणाऱ्या गुच्छच्या प्रमाणात नियुक्त्या करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
यासंदर्भात अप्पर जिल्हाधिकारी-उपजिल्हाधिकारी यांची आस्थापना पाहणारे उपसचिव माधव वीर यांच्याशी सातत्याने संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा फोन सतत बीझी येत असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे धोरण-
https://maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201612131743472307…pdf