Breaking News

सर्वोच्च न्यायालयाची त्या दुरुस्तीवरून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस निवडणूकीशी संबधित कागदपत्रे आणि माहिती पाहता येणार नसल्याच्या याचिकेवर नोटीस जारी

निवडणुकांशी संबंधित नोंदी मिळविण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर बंधने घालणाऱ्या निवडणूक आचार नियम, १९६१ मधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केली आहे. ज्या गेल्या अनेक दशकांपासून पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यांवर काम करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकेत नोटीस बजावली आहे की, तसेच काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी जोडली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ९३ (२) (अ) मध्ये २०२४ मध्ये केलेली दुरुस्ती, मतदारांच्या माहितीच्या मूलभूत अधिकारावर अवास्तव निर्बंध घालते कारण ती नियम ९३ (१) अंतर्गत आधीच उघड करण्यापासून सूट असलेल्या नोंदींव्यतिरिक्त नवीन निर्बंध आणते.

याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की, दुरुस्तीद्वारे, छायाचित्रण, व्हिडिओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेज, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राखण्यासाठी आवश्यक असलेले विविध अहवाल आणि डायरी, पीठासीन अधिकाऱ्यांची डायरी आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या डायरीचा अहवाल इत्यादींसह सर्व निवडणूक नोंदींच्या पाहणीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

उल्लेखनीय म्हणजे, दुरुस्तीपूर्वी, नियमात म्हटले होते की “निवडणुकीशी संबंधित इतर सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली असतील”

सुधारित तरतुदीमध्ये आता असे म्हटले आहे: “निवडणुकीशी संबंधित या नियमांमध्ये निर्दिष्ट केलेले इतर सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली असतील”.

ही सुधारणा कलम १९ आणि २१ अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते हे अधोरेखित करून याचिकेत म्हटले आहे:

“आक्षेपार्ह दुरुस्ती ही भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) आणि २१ चे उघड उल्लंघन आहे कारण ती अपारदर्शकता आणते आणि
निवडणुकांशी संबंधित महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर आणि कागदपत्रे पाहण्याच्या लोकांच्या मूलभूत अधिकारावर मर्यादा घालते. आक्षेपार्ह दुरुस्ती निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या हँडबुक २०२३ मध्ये मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही फुटेज (कलम १९.१०), निकाल फॉर्मच्या प्रती, प्रत्येक मतदारसंघात

नोंदवलेल्या मतांच्या १७C- खात्याचा पुरवठा यासह महत्त्वाची निवडणूक कागदपत्रे आणि नोंदी साठवण्याची आणि पुरवण्याची प्रक्रिया तपशीलवार दिली आहे.

अशाप्रकारे दुरुस्तीपूर्वी, सार्वजनिक तपासणीसाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर निवडणूक नोंदींचा पुरवठा शक्य होता.
याचिकाकर्त्याने मागितलेल्या मुख्य सवलतींमध्ये हे समाविष्ट आहे:

अ) निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ९३(२)(अ) मध्ये सुधारणा करून प्रतिवादी क्रमांक १ ने जारी केलेल्या अधिकृत राजपत्रात २०.१२.२०२४ रोजी अधिसूचनेद्वारे आणलेले निवडणूक आचार (दुसरी सुधारणा) नियम, २०२४ हे असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि रद्दबातल असल्याचे रद्द करून आणि घोषित करून योग्य रिट, आदेश किंवा निर्देश जारी करणे;

ब) निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ९३(२) अंतर्गत याचिकाकर्त्याने २८.०५.२०२४ रोजीच्या अर्जांनुसार मागितलेल्या प्रती प्रदान करण्यासाठी आणि तपासणी करण्यास परवानगी देण्यासाठी प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना निर्देश देणारा योग्य रिट, आदेश किंवा निर्देश जारी करणे;

क) निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ९३(२) अंतर्गत निवडणूक कागदपत्रांच्या प्रती सादर करण्यासाठी कालबद्ध यंत्रणा निश्चित करून योग्य रिट, आदेश किंवा निर्देश जारी करणे;

ड) निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी हँडबुक, २०२३ च्या परिच्छेद १९.८.२ च्या परिच्छेद क्रमांक ३ मधील निर्देश बाजूला ठेवण्यासाठी प्रतिवादी क्रमांक १ ला योग्य रिट, आदेश किंवा निर्देश जारी करणे, ज्यामध्ये निवडणुकीसंबंधी माहिती मिळविण्याच्या लोकांच्या अधिकारांवर अनियंत्रित निर्बंध घातले आहेत;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *