सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात आणखी एक याचिका नको एकाच मुद्यावर पुन्हा दुसरी याचिका नको असे सांगत न्यायालयाने फेटाळली याचिका

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हरियाणा-पंजाब राज्याच्या सीमेवर आणि दिल्लीच्या सीमेवर पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. तसेच या पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणात फौजफाटाही तैनात करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने येऊन दिल्लीत येणारे रस्त्यावर ठाण मांडून रस्ता ब्लॉक करतील त्यामुळे शेतकऱ्यांमुळे रस्ते जाम केले जाणार नाहीत असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी करणारी एक पीआयएल याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत सांगितले, आणखी एक प्रकरण न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना पुन्हा आणखी पुन्हा त्याच मुद्यावर दुसरी याचिका नको असे सांगत यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने प्रलंबित प्रकरणात निश्चित केलेल्या पुढील तारखेला न्यायालयाला मदत करण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना स्वातंत्र्य देऊ असे आश्वासनही यावेळी दिले.

थोडक्यात,जनहित याचिकेत केंद्र आणि पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांच्या निषेधावरील निर्बंध हटवण्याचे निर्देश मागितले आणि आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग रोखले जाणार नाहीत याची खात्री केली.

सुनावणीदरम्यान, जेव्हा खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की, उपस्थित केलेल्या तक्रारींसंदर्भात आणखी एक खटला आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे, तेव्हा याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने विनंती केली की, न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या तक्रारींबाबत सर्व रचनात्मक पावले उचलली असली तरी या भागातील प्रवाशी आणि रहिवाशी बाधित होत असल्याचे मुद्दा उपस्थित केला.

त्यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती सुर्यकांत म्हणाले, आम्हाला सर्व गोष्टींची जाणीव आहे. असे नाही की तो (याचिकाकर्ता) एकटाच समाजाचे भान राखणारा आहे आणि बाकीच्यांना माहिती नाही… वारंवार याचिका दाखल करू नका. तुम्हाला मदत करायची असेल तर प्रलंबित जनहित याचिकेच्याद्वारे तुमचे स्वागत आहे.

पुढे बोलताना न्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, एकाच मुद्यावर अशा वारंवार याचिका दाखल केल्या जाऊ नयेत असा इशारा देत म्हणाले की, अशा याचिकांच्या माध्यमातून काहीजण प्रसिद्धीसाठी किंवा नाव होण्यासाठी असे ध्वनित न्यायालयालयाला करून देतात.

त्यानंतर, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सध्याची याचिका न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणासह टॅग करण्याची विनंती केली. तथापि, न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी सांगितले की याच मुद्द्यावर नव्याने कोणतीही याचिका विचारात घेतली जाणार नाही. तरीही, याचिकाकर्त्याच्या वकिलासाठी, जर त्याला तसा सल्ला दिला असेल तर, प्रलंबित प्रकरणामध्ये न्यायालयाला मदत करण्याची बाजू मोकळी असेल असेही यावेळी सांगितले.