राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात धाव, प्रशांत कोरटकरचा अटकपूर्व जामीन रद्द करा प्रशांत कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नाही

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरांना कोल्हापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाकडून मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी केली .

राज्य सरकार आणि पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. दुसरीकडे, कोरटकर पोलिसांना तपासात सहकार्य करत नाही आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे टाळत आहेत. त्यामुळे तपासात अडथळे निर्माण होत असल्याचा दावा सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाचे न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठासमोर अर्ज करताना केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने अर्जावर मंगळवारी (आज) सुनावणी निश्चित केली.

कोल्हापूरचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.व्ही. कश्यप यांनी कोरटकर यांना तात्पुरता दिलासा देताना काही अटींचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, कोल्हापूरच्या जुना राजवाडा पोलीस ठाण्यात बोलावले असता हजर राहावे आणि अटकपूर्व दिलासा मिळाल्यापासून ४८ तासांच्या आत सायबर सेल, नागपूर येथे आपला मोबाइल फोन पोलिसंच्या स्वाधीन करण्याचेही आदेशही दिले होते. परंतु, या दोन्ही अटींची पुर्तता करण्यात आलेली नाही. पोलिसांनी पोलीस ठाण्यात बोलावले असता आजमितीस कोरटकर पोलिसांसमोर हजर झाले नाहीत, तसेच नागपूर सायबर सेल येथेही पत्नीमार्फत मोबाईल पाठवल्यामुळे कोरकटर यांनी न्यायालयाने घालून दिलेल्या दोन्ही अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावाही सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी करताना अर्जात केला आहे.