Marathi e-Batmya
उच्च न्यायालयाच्या आवारात एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी वकिलांच्या संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रामार्फत केली आहे. बंदीच्या या निर्णयामुळे न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांची, वकिलांची आणि कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याची मागणीही संघटनेने पत्राद्वारे आज केली.
प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदुषण आणि कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्या उच्च न्यायालयाच्या आवारात वापरण्यास मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशांनुसार बंदी घातली होती. २४ जुलै २०२४ रोजी उच्च न्यायालय प्रशासनाने परिपत्रक काढून सर्व वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, वकील संघटना आणि उच्च न्यायालयाच्या आवारातील उपाहारगृह मालकांना तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते.
सुनावणीच्या निमित्ताने ज्येष्ठ नागरिकांसह मुंबईबाहेरून येणारे असंख्य पक्षकार उच्च न्यायालयात येतात. परंतु, न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश करताना त्यांच्याकडील प्लास्टिकच्या बाटल्या काढून घेऊन फेकून देण्यास सांगितले जाते. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्यांवरील बंदीचा निर्णय चांगल्या हेतूने अंमलात आणला गेला असला तरी, पक्षकार, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग आणि आवारात येणाऱ्या इतर व्यक्तिंची त्यामुळे गैरसोय होत असल्याचे संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बंदीच्या परिपत्रकाचा व्यापक प्रचार न केल्यामुळे तसेच त्याबाबतची माहिती उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा प्रवेशद्वारांवर सूचनाही देण्यात आलेली नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आवारात पिण्याच्या पाण्याचे पुरेसे स्रोतही उपलब्ध नाही. त्यामुळे, प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांवर बंदी घातल्याने पक्षकारांची अडचण होते. उच्च न्यायालयाच्या आवारात काही ठिकाणी शुद्ध पाण्याचे यंत्र बसवण्यात आले असले तरी ते खुल्या ठिकाणी आहेत आणि तेथे पक्ष्यांचा वावर आहे. त्यामुळे, तेथील पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदीमुळे न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा कचराही पाहायला मिळत असल्याकडे संघटनेने पत्राद्वारे लक्ष वेधले.
