आयपीएल सुरक्षा शुल्क प्रकरण: बीसीसीआयची उच्च न्यायालयात पैसे देण्याची हमी मुंबई, पिंपरी चिंचवड आणि नवी मुंबई पोलिसांना थकबाकी मिळणार

आयपीएल क्रिकेट सामन्यांदरम्यान देण्यात येणाऱ्या पोलीस संरक्षणापैकी मुंबईसह पिंपरी चिंचवड आणि नवी मुंबई पोलिसांना दोन आठवड्यात थकबाकी देण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिले. या आश्वासनानुसार, क्रिकेट मंडळाला पिंपरी चिंचवड पोलिसांना १.७० कोटी रुपये, नवी मुंबई पोलिसांना ३.३० कोटी रुपये आणि मुंबई पोलिसांना १.०३ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

दोन आठवड्यांच्या आत ही रक्कम देण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे बीसीसीआयच्या वतीने शुक्रवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाला सांगण्य़ात आले.

तत्पर्वी, बीसीसीआय़च्या वतीने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यानुसार, बीसीसीआयचा पोलिसांना थकबाकी रकमेपासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही हेतू नाही. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या खात्यांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत वादग्रस्त रक्कम देण्याचे आश्वासनही प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आले आहे. तसे असले तरीही फक्त आयपीएलच्या पात्रता फेरी, एलिमिनेटर आणि अंतिम सामन्यांसह महिला प्रीमियर लीग सामने आणि अपवादात्मक परिस्थितीत आयोजित केलेल्या कोणत्याही सामन्यांचीच रक्कम देण्यास बीसीसीआय जबाबदार असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच क्रिकेट सामन्यांसाठी पोलिस संरक्षणासाठी किती शुल्क आकारले जावे हा प्रश्न हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे नमूद करून याचिका निकालाची काढण्याची मागणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे बीसीसीआयकडून कऱण्यात आली आहे. या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी ११ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.

काय प्रकरण

राज्यासह वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होणाऱ्या आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याच्या सरकारने निर्णय घेतला. एमसीएच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला असून त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे आणि तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी जनहित याचिकेतून केला आहे. वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर २०१३ ते २०१८ या कालावधीतील आयपीएल सामन्यांसाठी पोलीस सुरक्षेची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी पोलिसांनी एमसीएकडून वसूल केलेली नाही. त्यातच विद्यमान सरकारने २६ जून २०२३ रोजी परिपत्रक काढून २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचे जाहीर केले. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रलंबित थकबाकीची रक्कमही कमी होईल, म्हणजेच पूर्वीच्या जीआरप्रमाणे टी-२० आणि एकदिवसीय सामन्यांकरिता ७५ लाख रुपयांचे आणि कसोटी सामन्यासाठी ६० लाख रुपयांचे शुल्क असताना आता राज्य सरकारच्या नव्या परिपत्रकानुसार शुल्क केवळ दहा लाख रुपये होईल, असा दावा गलगली यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.