पतीपासून विभक्त होवू पाहणाऱ्या पत्नीचा विनयभंग केल्याबद्दल पतीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळताना सांगितले की, प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून पुराव्यांचे मूल्यांकन करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. तसेच खटल्याशिवाय आरोप पूर्णपणे फेटाळता येणार नाहीत, असे निरीक्षण याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळताना नोंदवले. कस्तुरबा पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी याचिकाकार्त्यांने उच्च न्यायालयात केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खटल्यादरम्यान या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक आहे आणि प्रकरणाच्या या टप्प्यावर गुन्हा रद्द करता येऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्याचा पर्याय दिला होता. परंतु, त्याने नकार दिला. त्यामुळे दाखल गुन्हा पूर्णपणे खोटा आहे असा निष्कर्ष काढण्यासाठी आम्हाला कोणतेही कारण आढळत नाही तथापि, न्यायालय गुन्हा रद्द करू शकत नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.
प्रेमविवाह आणि त्यानंतर १० वर्षांचा मुलगा असलेल्या या जोडप्यामध्ये गेल्या एक वर्षाहून अधिककाळ वैवाहिक मतभेद सुरू आहेत. ते एकाच घरात राहत असले तरी, पती हॉलमध्ये तर पत्नी बेडरूममध्ये राहते. दाखल केलेल्या गुन्हानुसार, २६ फेब्रुवारी २०२४ च्या रात्री आणि २७ फेब्रुवारी २०२४ च्या पहाटे, याचिकाकर्त्याने पत्नीच्या खोलीत संमतीशिवाय प्रवेश केला. त्यावरून त्यांच्यात वाद सुरू झाला आणि याचिकाकर्त्याने आपल्यावर शारीरिक अत्याचार केले. आपल्या मुलाच्या उपस्थितीत झालेल्या भांडणात पतीने अयोग्यरित्या स्पर्श केला. या घटनेशी काही भाग रेकॉर्ड केल्यानंतर त्या पतीने तिचा मोबाईल फोन हिसकावून घेतल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने केला. परंतु, आपल्या विरोधातील आरोप हे बिनबुडाचे आणि खोटो आहे. सततच्या वादांमुळे ते आरोप कऱण्यात आले असून गुन्हा देखील आपल्याला त्रास देण्याच्या उद्शाने केल्याचा दावा करून प्रतिवादी पतीकडून करत गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.