महिला प्रवाशाच्या हातातील पिशवी हिसकावून तिचा विनयभंग केल्याप्रकरणी इंडिगो एअरलाइन्सच्या सहाय्यक सुरक्षा व्यवस्थापकाविरुद्ध दाखल गुन्हा उच्च न्यायालय़ाने नुकताच रद्द केला.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मत व्यक्त करताना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ नुसार, कोणत्याही महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने बळाचा वापर करण्याचा संबंधित व्यक्तीचा (पुरुष) हेतू असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात घडलेल्या घटनेतून अर्जदाराचा असा कोणताही हेतू आढळून येत नाही. त्यामुळे पुराव्यांवरून अर्जदाराविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अर्जादाराला दिलासा देताना नोंदवले.
काय आहे नेमकं प्रकरण
तक्रारदार महिला १२ जानेवारी २०१६ रोजी कोचीहून अहमदाबादमार्गे मुंबईला जात होते. दुपारी ३.३० च्या सुमारास त्यांचे विमान मुंबईला पोहोचले. तेव्हा, तक्रारदार महिलेच्या पतीला बोर्डिंगच्या वेळी शौचालयाचा वापर करायचा होता. परंतु, शौचालयाची सफाई सुरू असल्याचे कारण देऊन त्यांना शौचालय वापरण्यास मनाई कऱण्यात आली. एअरलाइनच्या पायलटला तेच शौचालय वापरत असल्याचे पाहिल्यानंतर त्याने ते वापरण्याची विनंती केली. परंतु, त्यावेळीही नकार देण्यात आला. नंतर, तक्रारदार महिलेच्या पतीने इंडिगो कर्मचाऱ्यांपैकी एकाचा हात धरून आत कोणीही नसल्याचे दर्शवत शौचालयात नेले. एअरलाइनचे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तक्रारदार महिलेला तिच्या पतीने एअरलाइनच्या कर्मचाऱ्यांशी छेडछाड केल्याचे सांगितले आणि त्यांना पुढील प्रवास करण्यास परवानगी नाकारली. तसेच त्यांना विमानातून उतरण्यास सांगितले अन्यथा विमान उडणार नाही, असेही सांगितले. त्यावेळी एका कर्मचाऱ्याने तक्रारदाराला एक बॅग दिली. जी तिच्या मालकीची नव्हती. त्यानंतर, याचिकाकर्त्याने येऊन तिचा हात धरून तिच्याकडून बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर तिने तिच्या अर्जदाराविरोधात विनयभंगाची तक्रार केली. ती रद्द करण्याची अर्जदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तक्रारकर्त्या महिलेचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने अर्जदाराने कोणते कृत्य केले नव्हते. त्यामुळे तक्रारदाराने आयपीसीच्या कलम ३५४ च्या तरतुदीचा गैरवापर केला आहे. दुसरीकडे, एअरलाइनच्या कर्मचाऱ्यांशी छेडछाड केल्याबद्दल तक्रारकर्ती आणि तिच्या पतीविरुद्ध तक्रार दाखल होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी तक्रार दाखल केल्याचा दावाही अर्जदाराच्या वतीने कऱण्यात आळा. त्यांचा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला.