उच्च न्यायालयाचे आदेश, संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित भरपाई मालकाला द्या मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून जमीन मालकाला वंचित ठेवता येत नाही

एखाद्या जमीन मालकाला मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून वंचित ठेऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील पनवेल तालुक्यातील अशोक आणि अतुल पुराणिक या दोन भावांच्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित नुकसान भरपाईही सहा आठवड्यांत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

मालमत्तेचा अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, एका कुटुंबातील मालमत्तेच्या वादामुळे संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया अडचणीत आल्याचे हे प्रकऱण असल्याची टीकाही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने गंगाधर पुराणिक यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित याचिकांवर सुनावणीदरम्यान केली.या प्रकरणात जमीन मालकांना जमीन संपादित केल्याची भरपाई मिळाली नाही किंवा लाभ उपभोगता आले नाहीत. याउलट, या प्रकरणामुळे सिडको आणि अन्य सरकारी प्राधिकरणांचा वेळ आणि पैसा वाया गेल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. जमीन संपादनाची कार्यवाही हाताळण्यात आलेल्या अपयशावरून न्यायालयाने सरकारवरही ताशेरे ओढले. तसेच, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनामुळे जमीन मालकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. तरी या अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या वर्तनासाठी सरकारला दंड आकारू शकत नाही. तसे केल्यास करदात्यांना त्याचा भार सोसावा लागेल, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्याचवेळी, या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. न्यायालयाने पुराणिक बंधुचा पुतण्या रणजितलाही उथळ याचिका करून आणि प्रकरण विनाकारण वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवून काकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित ठेवल्याप्रकरणी अशोक आणि अतुल पुराणिक या दोघांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.

गंगाधर यांच्या मृत्युनंतर आनंद, अशोक आणि अतुल या त्यांच्या मुलांच्या नावे त्यांची मालमत्ता झाली. नवी मुंबई शहर वसवण्यासाठी १९७०च्या दशकात सिडकोने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली. त्यात पुराणिक बंधुंची मालमत्ताही संपादित केली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका रणजितने उच्च न्यायालयात केल्या होत्या. नवी मुंबई वसवण्यासाठी एकूण ९५ गावांतील जमीन संपादित केली होती. त्यासाठी सरकारने ६०.५६ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद केली होती. त्यातील, ३५.५४ कोटी रुपये आगामी नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात आले होते. जमीनमालकांना भरपाईचा काही भाग २०१८ मध्ये दिला गेला, त्याला आनंद यांच्या कुटुंबीयाच्या वतीने रणजितने आव्हान दिले होते. या याचिकांमुळे नुकसान भरपाई देण्यास विलंब होऊन अशोक आणि अतुल यांची बँक खाती गोठवली गेली.

मालमत्ता न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे चुकीची नुकसानभरपाई दिल्याचा दावा करून २०२१ मध्ये सरकारने जमीन मालकांना नुकसानभरपाईची ३५.५४ कोटी रुपयांची रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले. याउलट, सिडकोने हे अधिग्रहण संपुष्टात आले असून वितरित केलेला निधी परत करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली. राज्याच्या दाव्याचे समर्थन करणारा कोणताही पुरावा आढळलेला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद करून पुराणिक बंधुंना भरपाईची उर्वरित रक्कम अदा करण्याचे आदेश सरकाराला दिले.