उच्च न्यायालयाचा आदेश, पत्नी व मुलींना पोटगी नाकारणाऱ्या डॉक्टरला सहा महिन्यांचा कारावास न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर केल्याचा उच्च न्यायालयाचा शेरा

उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही पत्नी आणि दोन मुलींना पोटगी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या डॉक्टरला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्याला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

डॉ. मनीष गणवीर यांनी उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला दीर्घकाळ त्रासाला सामोरे जावे लागले, अशा शब्दात न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने डॉक्टरांच्या वर्तनावर कडक ताशेरे ओढले. डॉक्टरला कायद्याचा आदर नाही, त्याला या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची काहीच पर्वा नाही, त्याने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची साधी दखल घेतली नाही, यापुढे जाऊन पत्नी आणि त्याच्या स्वतःच्या मुलींना पोटगी देण्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले, असे खंडपीठाने डॉक्टरला शिक्षा सुनावताना नमूद केले.

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा एक गंभीर खटला आहे. प्रतिवादी डॉक्टरला पत्नी आणि मुलांच्या कल्याणाची अजिबात काळजी नाही. त्याने त्याच्या कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास नकार दिल्यामुळे कुटुंबाला सहा वर्षे त्रास सहन करावा लागला. दुसरीकडे, त्याने प्रत्येक शक्य त्या मार्गाने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. तथापि, याचिकाकर्त्याशी झालेल्या वादात प्रतिवादी डॉक्टर मूलभूत मानवी पैलूंबद्दल भान पूर्णपणे गमावून बसला असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. डॉक्टरकडून न्यायालयाच्या आदेशांचे वारंवार उल्लंघन झाले आहे. त्याच्या या कृतीबद्दल कोणतीही सहानुभूती दाखवता येणार नाही, असेही स्पष्ट करून न्यायालयाने त्याला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच सुनावणीदरम्यान डॉक्टर न्यायालयात उपस्थित असल्यामुळे त्याला ताबडतोब उच्च न्यायालयाच्या पोलीस ठाण्यात शरण जाण्याचे आणि पोलिसांना त्याला ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

काय प्रकरण

याचिकाकर्त्या जोडप्याचे २००२ मध्ये लग्न झाले. त्यानंतर कौटुंबिक वादातून हा खटला सुरू झाला. २००९ पासून या जोडप्यामध्ये संघर्ष सुरू आहे. २००९ मध्ये पतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केलेली याचिका २०१५ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावल्यानंतरही, पोटगीचा प्रश्न सुटला नाही. २०१९ मध्ये, उच्च न्यायालयाने पतीला पत्नी आणि दोन मुलींना दरमहा ३५,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तथापि, पतीने या आदेशाचे पालन करण्यात वारंवार अपयशी ठरल्याने पत्नीने जुलै २०१९ मध्ये अवमान याचिका दाखल केली. गेल्या काही वर्षांत, पतीने न्यायालयाच्या नोटीसीला टाळण्याचे अनेक प्रयत्न केले. तरीही पती सर्वोच्च न्यायालयात अपील आणि पुनरावलोकन याचिका दाखल करत राहिला, ज्या सर्व फेटाळण्यात आल्या. त्याच्या कृतींमुळे उच्च न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट बजावले आणि वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले तरीही त्याने पालन केले नाही. म्हणूनच अखेरीस न्यायालयाने त्याला कारावासाची शिक्षा ठोठावली.