अबू सालेमच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस भूमिका स्पष्ट करा करण्याचे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अबू सालेमच्या याचिकेवर न्या.सारंग कोतवाल आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. त्यावेळी केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची सालेमला परवानगी दिली आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली. त्यासोबतच राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी २६ मार्च रोजी ठेवली.

दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (टाडा) न्यायालयाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी सालेमचा सुटकेचा अर्ज फेटाळून लावला होता, त्यानिर्णयाला सालेमने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. एकूण शिक्षा, अंडरट्रायल म्हणून घालवलेला कालावधी आणि मिळवलेल्या माफीचा समावेश हा कार्यकाळ  २५ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचा दावा सालेमने याचिकेत केला आहे. त्याच्या याचिकेनुसार, २४ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, त्याने दोन प्रकरणांमध्ये शिक्षेची बेरीज करून एकूण २५ वर्षांहून अधिक तुरुंगवास भोगल्याचा दावा केला आहे. प्रथम, नोव्हेंबर २००५ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या खटल्यात त्याने घालवलेल्या ११ वर्षे, ९ महिने आणि २६ दिवसांची गणना केली आहे. तर फेब्रुवारी २०१५ ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान २००६ च्या टाडा प्रकरणात दोषी म्हणून घालवलेल्या ९ वर्षे, १० महिने आणि ४ दिवसांचा समावेश केला आहे. तसेच २००६ च्या प्रकरणात चांगल्या वर्तनासाठी त्याला ३ वर्षे १६ दिवसांची तुरुंगवासात माफी मिळाली आहे पोर्तुगालमध्ये खटल्यात घालवलेल्या वेळेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी १ महिन्याची सूट दिल्याची आठवणही सालेमने याचिकेत करून दिली आहे. तसेच उपरोक्त कालावधीची बेरीज केल्यास २०२४ च्या अखेरीस, त्याने एकूण २४ वर्षे ९ महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्याचा दावा केला आहे. याशिवाय, पोर्तुगालमधून त्याच्या प्रत्यार्पणादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल चिंता सालेमच्या याचिकेत व्यक्त कऱण्यात आली आहे. तसेच शिक्षा पूर्ण भोगल्यानंतरही तुरुंगात ठेवणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ द्वारे वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.