सरकारची न्यायालयात माहिती, बेकायदेशीररीत्या परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या महामार्गांवरील महाकाय जाहिरात फलकांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिले.

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा फलकांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सहाय्यक सरकारी वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याबाबतची माहिती न्यायालयाला दिली.

घाटकोपरमधील महाकाय फलक दुर्घटनेनंतर मुंबईसह मुंबई महानगरप्रदेशातील महापालिकांनी अशा जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण अवैध फलक आणि त्यांच्या मालकांवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली होती. नवी मुंबईतील महामार्गावरील जाहिरात फलक काढण्यासंदर्भात सिडको आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळानेही (एमएसआरडीसी) संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या.

या निर्णयाविरोधात जाहिरात कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या फलकांसाठी संबंधित ग्रामपंचायतींची परवानगी घेतली होती. त्यामुळे, एमएसआरडीसी आणि सिडकोला कारवाई करता येणार नाही, असा दावा कंपन्यांनी याचिकेतून केला. परंतु, ग्रामपंचायतींना अशाप्रकारच्या जाहिरात फलकांना परवानगी देण्याचा अधिकारच नसतानाही ग्रामपंचायतींकडून असे जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी दिली जात असल्याचे न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात सुनावणीवेळी गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणी काहीच कारवाई केली जात नसल्याबाबत राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले होते.

दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्या कंपन्यांना जाहिरात फलक हटवण्यास मुदत दिली होती. परंतु, त्यानंतरही हे जाहिरात फलक काढण्यात न आल्याने न्यायालयाने सिडकोला ते काढण्याचे आदेश दिले होते.

काय आहे शासन निर्णय ?

राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या शासननिर्णयानुसार, १९५९ सालच्या ग्रामपंचायत अधिनियमाअन्वये राज्यातील ग्रामपंचायतींना जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देण्याचा किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही. परंतु, तरीही ग्रामपंचायतींकडून फलकांना बेकायदेशीररीत्या परवानगी दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या हद्दीतील बेकायदा जाहिरात फलक काढून टाकण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, असे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले.